Korba : बिना शौचालय निर्माण निकाल लिए 73.56 लाख, दोषी सरपंच-सचिवों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग

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0 वर्ष 2016-17 में सात साल पहले शासन से स्वीकृत निजी शौचालय निर्माण कार्य में गड़बड़ी, पांच गांव में पकड़ी गई गड़बड़ी के दोषियों पर कार्यवाही लिए कलेक्टर को लिखा पत्र

कोरबा। शौचालय निर्माण की योजना ग्रामीणों में स्वच्छता की अच्छी आदत विकसित कर उन्हें बीमारियों से दूर रखने और सेहतमंद जीवन की ओर ले जाने बनाई गई। करीब सात साल पहले योजना को पलीता लगाते हुए पांच गांव के सरपंच-सचिव 73.56 लाख रुपये डकार गए। इस मामले की जांच भी की गई और दोषियों का पता चलने के बाद कार्यवाही की वकालत करते हुए रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी को सौंपे गए। बावजूद इसके दोषी अब भी बेफिक्र घूम रहे हैं। जिला प्रशासन को इस मामले में पत्र लिखते हुए इन भ्रष्ट सरपंच-सचिवों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग की है।
कोरबा कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व कोरबा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत यह पत्र दर्री रोड कोरबा निवासी सामाजिक कार्यकतार् बिहारी लाल सोनी ने लिखा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मदनपुर, पसरखेत, फुलसरी, सिमकेदा व कछार में वर्ष 2016-17 में शासन के द्वारा स्वीकृत निजी शौचालय निर्माण कार्य में गड़बड़ी मिलने पर इस संबंध में की गई। जांच उपरांत दोषी पाए गए सरपंच-सचिवों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने की मांग उन्होंने की है। श्री सोनी ने बताया कि जनपद पंचायत कोरबा के क्षेत्रनांगत ग्राम पंचायत मदनपुर, पसरखेत, फूलसरी व कछार में निजी शौचालय निर्माण कार्य में किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन के अनुसार 73 लाख 56 हजार रुपये के वसूली प्रकरण जनपद पंचायत कोरबा के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा को भेजा गया है। केन्द्र शासन की इस महत्वपूर्ण योजना में किए गए इतने बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार व संम्बंधित क्षेत्रों की जनता को योजना की लाभ से वंचित कर दिए जाने की गंभीरता को देखते हुए ग्राम मदनपुर, पसरखेत, फुलसरी, सिमकेदा व कछार में निजी शौचायल निर्माण कार्य मे दोषी पाये गये सभी सरपंच-सचिव के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का आदेश व निर्देश देने की मांग की गई है।

बिना कार्य कराए निकाल ली राशि, यह तो आर्थिक अपराध है

पत्र में प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2016-17 से संबंधित इस प्रकरण में पांच ग्राम पंचायतों में निजी शौचालय निर्माण कार्य में दोषी पाए गए तत्कालीन सरपंच-सचिव से कुल तिहत्तर लाख छप्पन हजार रुपए के वसूली प्रकरण बनाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा को भेजा गया है। परन्तु इतनी बड़ी राशि में किए गए आर्थिक भ्रष्टाचार व वर्षों पूर्व से ग्राम पंचायत के खाते से राशि निकाल कर निर्धारित काम न करवाकर व निकाली गई राशि को वापस पंचायत खाते में जमा न करवाकर आर्थिक अपराध किया गया है। इन गांवों में ग्राम पंचायत मदनपुर अंतर्गत 18 मार्च 2021 के लिए राशि 13,44,000, ग्राम पंचायत पसरखेत में 18 मार्च 2021 के लिए राशि 4,08000, ग्राम पंचायत फुलसरी में 28 जून 2023 को 20,16000, ग्राम पंचायत सिमकेदा में 14.07.2021 को राशि 30,24000 व ग्राम पंचायत कछार के लिए 10 नवंबर 2022 को राशि 5,64000 रुपये समेत कुल 73,56,000 रुपए की रिकवरी है।