The Duniyadari: Raigarh- बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की समीक्षा बैठक लेकर कानून-व्यवस्था और लंबित मामलों की प्रगति का जायजा लिया।
बैठक में विशेष रूप से एनडीपीएस मामलों, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, न्यायालयीन समन-वारंट की तामील और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों के निराकरण पर विस्तार से चर्चा हुई।
आईजी ने उन मामलों की समीक्षा की जिनमें आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है और फरारी के दौरान ही न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। उन्होंने ऐसे सभी मामलों के लिए अलग-अलग कार्ययोजना तैयार कर जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा न्यायालय से जारी वारंटों की प्रभावी तामील कराने के निर्देश दिए।
फरार अपराधियों की तलाश को लेकर आईजी ने अंतरराज्यीय समन्वय बढ़ाने, संबंधित राज्यों की पुलिस, एनसीबी और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करने पर जोर दिया। साथ ही आरोपियों के बैंक खाते, पैन, आधार और अन्य वित्तीय गतिविधियों की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने तथा मोबाइल और वाहन संबंधी तकनीकी जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने NATGRID से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करते हुए पुलिस टीमों को सक्रिय रूप से काम करने और पहले से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर फरार अपराधियों के ठिकानों की जानकारी जुटाने को कहा। सभी पुलिस अधीक्षकों को ऐसे मामलों की व्यक्तिगत निगरानी करने और विवेचना को लगातार आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में न्यायालय द्वारा जारी समन और वारंटों की समय पर तामील नहीं होने पर भी आईजी ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि गंभीर मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित थाना प्रभारी एवं नोडल अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की पेशी की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निराकरण को लेकर भी आईजी ने सख्त निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित थाना प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
बैठक के समापन पर आईजी रामगोपाल गर्ग ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, जिलों में कानून-व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने, सराफा बाजारों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित चेकिंग जारी रखने और अगले माह एनडीपीएस मामलों की दोबारा समीक्षा के लिए पूरी तैयारी रखने को कहा।
