The Duniyadari: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 74.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से यह राशि विभिन्न वित्तीय मदों के तहत प्रदेश के 158 नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है। विभाग ने उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मंजूरी के बाद संबंधित निकायों के लिए आबंटन आदेश जारी किया है।
इस राशि से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को अपने नियमित खर्चों के साथ स्थानीय स्तर पर जरूरी नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को संचालित करने में आर्थिक सहायता मिलेगी।
10 नगर निगमों के लिए 45 करोड़ से ज्यादा
जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 10 नगर निगमों को सबसे अधिक 45 करोड़ 7 लाख 90 हजार रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा 48 नगर पालिकाओं के लिए 18 करोड़ 60 लाख 34 हजार रुपये और 100 नगर पंचायतों के लिए 11 करोड़ 19 लाख 92 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इस तरह तीनों श्रेणियों के निकायों को मिलाकर कुल आबंटन 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपये है।
कई वित्तीय मदों से मिली राशि
विभाग ने अलग-अलग मदों के तहत यह वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया है। इनमें अनिवार्य निधि, राजस्व संग्रह, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, बार लाइसेंस और मुद्रांक से संबंधित मद शामिल हैं।
वेतन और जरूरी कामों में भी होगा उपयोग
आबंटित राशि से नगरीय निकाय अपने कर्मचारियों के वेतन, सेवानिवृत्ति से जुड़े भुगतान और आवश्यक रखरखाव जैसे खर्चों को पूरा करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जरूरी मरम्मत एवं संधारण कार्यों के लिए भी इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा।
बारिश या अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों में जल निकासी, नालियों की सफाई और क्षतिग्रस्त सार्वजनिक ढांचे की तत्काल मरम्मत जैसे कामों में भी उपलब्ध वित्तीय संसाधन निकायों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर जोर
सरकार की इस पहल को नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलने से स्थानीय निकाय अपने नियमित दायित्वों के साथ-साथ क्षेत्र की जरूरत के अनुसार नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों पर भी ध्यान दे सकेंगे।
कुल राशि: ₹74 करोड़ 88 लाख 17 हजार
- नगर निगम: 10 — ₹45 करोड़ 7 लाख 90 हजार
- नगर पालिका: 48 — ₹18 करोड़ 60 लाख 34 हजार
- नगर पंचायत: 100 — ₹11 करोड़ 19 लाख 92 हजार
