The Duniyadari: Raipur ग्रामीण विकास और रोजगार को नई दिशा देने के लिए केंद्र सरकार ने नया कानून लागू करने की घोषणा की है। “विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम 2025” के तहत अब ग्रामीण परिवारों को पहले से अधिक रोजगार सुरक्षा मिलेगी। यह नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी और मौजूदा मनरेगा योजना की जगह लेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसके क्रियान्वयन की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कहा कि यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ किसानों और मजदूर परिवारों के लिए स्थायी आय का माध्यम बनेगा। उन्होंने इसे विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की दिशा में अहम कदम बताया।
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्य को साल में 125 दिनों तक अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। यह मौजूदा 100 दिनों की सीमा से 25 दिन अधिक है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में रिकॉर्ड बजट का प्रावधान किया है, जिससे गांवों में बड़े स्तर पर रोजगार और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
योजना के अंतर्गत मजदूरी राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर श्रमिकों को मुआवजा भी मिलेगा। वहीं समय पर काम उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है।
सरकार ने पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्य चुनने का अधिक अधिकार दिया है। इससे जल संरक्षण, ग्रामीण सड़क, कृषि अधोसंरचना और अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
प्रशासनिक व्यवस्था को आसान बनाने के लिए मौजूदा ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड फिलहाल मान्य रहेंगे। 30 जून 2026 तक जारी सभी पुराने कार्य बिना बाधा चलते रहेंगे और बाद में स्वतः नई योजना में शामिल कर दिए जाएंगे। नए श्रमिक ग्राम पंचायत स्तर पर सरल प्रक्रिया के जरिए पंजीयन करा सकेंगे।
सरकार का मानना है कि यह पहल केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी।
