नई दिल्ली। Modi cabinet meeting: पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमवार शाम को केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग है। इस मीटिंग में संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले कुछ बिलों को मंजूरी दी जा सकती है। इस बीच कयास तेज हैं कि सरकार की सूची में महिला आरक्षण विधेयक भी शामिल हो सकता है।
हालांकि इस पर अब तक सरकार की ओर से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन कयास तेज हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि 27 सालों से अटके महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिलाकर ही मोदी सरकार चुनाव में उतरना चाहेगी। इसके जरिए उसके लिए आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने का कार्ड चलना आसान हो जाएगा।
कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सरकार से महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग रख दी है, उससे भी यह चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि सरकार पहले से महिला आरक्षण बिल की तैयारी में है और उसकी भनक लगने पर ही कांग्रेस ने यह मांग उठाई है। ऐसा इसलिए ताकि बिल पास होने पर पूरा क्रेडिट अकेले भाजपा सरकार को ही न मिल जाए।
बता दें कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी के आरक्षण की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन पास नहीं हो सका। यूपीए सरकार के दौर में भी यह बिल राज्यसभा से तो पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में अटक गया था। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
