The Duniyadari: रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में फंसे पूर्व आबकारी मंत्री एवं कोंटा विधायक कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। करीब एक वर्ष बाद जेल से बाहर आते ही उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
रिहाई के समय जेल परिसर के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे रहे। इस दौरान उनकी पत्नी कवासी बुदरी, कोंटा विधायक विक्रम मंडावी, सावित्री मंडावी सहित बस्तर संभाग से आए कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। जेल से बाहर निकलते ही कवासी लखमा ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और कहा कि यह सत्य की जीत है।
गौरतलब है कि कवासी लखमा पिछले एक साल से शराब घोटाले से जुड़े मामलों में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। जांच एजेंसियों ने उन पर शराब कारोबार से जुड़े कथित अवैध लेन-देन में बड़ी भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि उन्हें इस घोटाले से करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने ED और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) से जुड़े मामलों की एक साथ सुनवाई की। लंबी बहस के बाद अदालत ने कवासी लखमा को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया, हालांकि इसके साथ सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं।
जमानत की शर्तों के तहत कवासी लखमा को फिलहाल छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। केवल न्यायिक प्रक्रिया या कोर्ट में पेशी के लिए ही उन्हें राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अपनी वर्तमान जानकारी संबंधित थाने में दर्ज करानी होगी।
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि शराब घोटाले के दौरान नीति से जुड़े अहम फैसलों में कवासी लखमा की भूमिका रही। एजेंसी के अनुसार, उनके संरक्षण में एक संगठित सिंडिकेट काम कर रहा था, जिससे राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। ED का यह भी दावा है कि अवैध धन का उपयोग निजी और राजनीतिक निर्माण कार्यों में किया गया।
फिलहाल कवासी लखमा को मिली राहत अस्थायी है और मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी। उनकी रिहाई को लेकर जहां समर्थक इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, वहीं राजनीतिक हलकों में इस पर तीखी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। आने वाले समय में यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में और गरमाने के संकेत दे रहा है।
