The Duniyadari: रायपुर- राज्य सरकार ने हाल ही में जारी उस आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिसमें सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति किसी भी राजनीतिक या अन्य पद को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया था।
सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों को नई सूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अगली अधिसूचना तक यह आदेश लागू नहीं रहेगा।
दरअसल, 21 अप्रैल को जारी निर्देश में कहा गया था कि कोई भी शासकीय सेवक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी राजनीतिक दल, संगठन या संस्था में पद नहीं ले सकेगा। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए भी बाध्य किया गया था। आदेश में यह भी उल्लेख था कि सरकारी कर्मचारी किसी भी ऐसे दायित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे उनके कार्यों की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया था। इस आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी कलेक्टरों, संभागायुक्तों और विभागाध्यक्षों को भेजा गया था।
हालांकि, आदेश जारी होने के बाद विभिन्न स्तरों पर उठे सवालों और विवाद के चलते सरकार ने फिलहाल इसे स्थगित करने का फैसला लिया है। अब इस विषय पर आगे की स्थिति स्पष्ट करने के लिए नए निर्देश जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
