Monday, November 16, 2026
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छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी का आगाज, कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगा पूरा लाभ

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The Duniyadari: आज 15 नवंबर से शुरू होगा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 का महाअभियान, 3,100 केंद्रों में होगी खरीदी; प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता का प्रावधान।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है।आज 15नवंबर से प्रदेशभर में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन शुरू होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने इस बार ऐसी व्यवस्था लागू की है, जिससे कम मात्रा में धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत निर्धारित सहायता का पूरा लाभ मिल सकेगा।

इस वर्ष सरकार ने प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदने की तैयारी की है। एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। वहीं समर्थन मूल्य और राज्य की सहायता को मिलाकर किसानों को प्रति क्विंटल 3,100 रुपये का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

कम बिक्री पर भी नहीं कटेगी सहायता राशि

इस खरीदी सीजन की सबसे अहम बात आदान सहायता से जुड़ी है। सरकार ने पात्र किसानों के लिए प्रति एकड़ 13,839 रुपये की राशि निर्धारित की है। खास बात यह है कि किसान निर्धारित सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसे उसके पंजीकृत पात्र रकबे के अनुसार पूरी सहायता मिलेगी।

उदाहरण के तौर पर एक एकड़ जमीन वाले किसान ने 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान बेचा, तब भी उसे 13,839 रुपये की सहायता मिल सकेगी। इसी आधार पर दो एकड़ के लिए 27,678 रुपये और तीन एकड़ के लिए 41,517 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

MSP और 3100 रुपये के अंतर से तय हुई गणना

कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है। राज्य सरकार द्वारा घोषित 3,100 रुपये की दर से इसकी तुलना करने पर 659 रुपये का अंतर आता है। अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह अंतर 13,839 रुपये बनता है। इसी गणना को आधार बनाकर प्रति एकड़ सहायता राशि तय की गई है।

3,100 केंद्रों पर किसानों की उपज खरीदेगी सरकार

धान खरीदी को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश में 3,100 उपार्जन केंद्र तैयार किए गए हैं। यहां बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, भंडारण और परिवहन जैसी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया है। किसानों को टोकन के जरिए अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित तारीख पर उपज बेचने का अवसर मिलेगा।

खरीदी शुरू होने से पहले ही 3,50,972 टोकन पंजीकृत होने की जानकारी सामने आई है। डिजिटल व्यवस्था से केंद्रों में अनावश्यक भीड़ कम करने और खरीदी प्रक्रिया को सुचारु रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कृषक उन्नति योजना के तहत अब तक 35,904 करोड़ से अधिक का भुगतान

राज्य सरकार के अनुसार, खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। इसमें वर्ष 2023 में 13,289 करोड़, वर्ष 2024 में 11,976 करोड़ और वर्ष 2025 में 10,639 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है।

नई खरीदी व्यवस्था से सरकार का प्रयास किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने के साथ खेती से जुड़ी आर्थिक अनिश्चितताओं को कम करना है। अब 15 नवंबर से शुरू होने वाले इस अभियान पर प्रदेश के लाखों किसानों की नजर रहेगी।