The Duniyadari: *कोरबा 10 जून 2026/*

न्याय को सरल एवं सुलभ तरीक से घर-घर तक पहंचाने तथा आपसी सहभाविता और सहमति से न्याय की भावना को मूर्त रूप देने के लिए भारत के सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का आयोजन 21 अप्रैल 2026 से शुरू किया गया है जिसकी परिणति 21, 22 तथा 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगी। जिसमें सर्वाेच्च न्यायालय में लंबित मामले शामिल किया जायेगा। विशेष लोक अदालत पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति स्थित मध्यस्थता केन्द्र में किया जा रहा है इस सुलह वार्ता का आयोजन 21 अप्रैल 2026 को समाधान समारोह के आरम्भ के साथ शुरू किया गया है। इस समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) के आयोजन का उद्देश्य सर्वाेच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का सुलह एवं आपसी सहमति से निष्पादन करना है। जिसमें अधिक से अधिक संख्या में संबंधित पक्षकारों/अधिवक्तागणों को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित कर समाधान समारोह में आपसी सहमति एवं वार्ता से समाधान तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। इन सुलह-बैठकों का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशन में गठित न्यायाधीशों की कमेटी (प्रशिक्षित मध्यस्थ) द्वारा पक्षकारों को सुलह-प्रयास हेतु बैठकों/वार्ताओं में व्यक्तिगत रूप से अथवा विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शामिल कर आपसी सुलह/वार्ता से प्रयास किया जा रहा है। श्रीमती गरिमा शर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा द्वारा प्रकरणों में आज प्री-सिटिंग हेतु भौतिक रूप से उपस्थित एवं विडियों कॉन्फ्रेसिंग से उपस्थित पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-वार्ता व राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने के संबंध में सहमति दी गई है।

The Duniyadari: *विभागों के निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से शीघ्र पूर्ण करने किया निर्देशित*

*कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्यवाही करने के दिए निर्देश*

*कलेक्टर ने ली निर्माण विभाग से संबंधित अधिकारियों की बैठक*

*कोरबा 10 जून 2026/*

कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्माण कार्यों से संबंधित जल संसाधन, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर प्रगतिरत निर्माणाधीन कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्य प्रारंभ नही करने वाले, धीमी प्रगति व निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्यवाही करते हुए ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी प्रगतिरत कार्यों में गति लाएं और आवश्यकता अनुसार संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, जिससे सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण होकर आमजनों को अधिकतम लाभ प्रदान कर सकें।

बैठक में जल संसाधन विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न निर्माण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्माणाधीन कार्यों मे तेजी से प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही जलाशयों में चल रहे नहर लाइनिंग व सुधार कार्यों को भी शीघ्रता से पूर्ण करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने, कार्यस्थलों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन से जुड़ी हर परियोजना जिले की कृषि और ग्रामीण आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिएइन कार्याे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आदिम जाति विकास विभाग व गृह निर्माण मंडल अंतर्गत स्वीकृत, प्रगतिरत एवं पूर्ण- अपूर्ण कार्याे की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रगतिरत व अपूर्ण कार्याे में त्वरित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन निर्माण के पूर्ण हो चुके कार्य का शीघ्रता से पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उन्हें संबंधित विभाग को तत्काल हस्तांतरित किया जाए। साथ ही प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जा चुके कार्यों को जल्द से जल्द प्रारंभ करने कहा गया एवं भूमि उपलब्धता व वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता वाले कार्यों में प्रक्रिया को भी शीघ्रता से पूर्ण कराने कहा गया। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख विभागीय कार्यों को पूर्ण कराने में व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य करें एवं नियमित मॉनिटरिंग कर निर्माण कार्य मे गंभीरता से प्रगति लाएं।

इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती माधुरी सोम ठाकुर सहित सम्बंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।