नई दिल्ली: ‘हाई कोर्ट ने गलती की तो क्या हम भी दुहराएंगे?’ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर यह टिप्पणी की। सिंघवी ने हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर की मांग की तो शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उससे गलती दोहराने की उम्मीद क्यों की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी की मांग खारिज करते हुए कहा कि अब बुधवार को सुनवाई होगी, तब तक हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई तो शुरू कर दी, लेकिन कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तब वह आगे की सुनवाई करेगा। इसी पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिना आदेश देखे स्टे किया है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं स्टे कर सकता?
सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा- …क्या हम भी गलती दोहराएं?
सिंघवी की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ‘हाई कोर्ट गलती करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी उसे दोहराए?’ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए कहा, ‘पहले हाई कोर्ट का आदेश इस दौरान आ जाए ताकि हम उसे रेकॉर्ड पर ले सकें। आमतौर पर स्टे अप्लीकेशन पर आदेश तुरंत होता है और उसमें आदेश सुरक्षित नहीं किया जाता है। हम परसों के लिए केस रखते हैं तब तक हाई कोर्ट का आदेश आने दिया जाए।’
सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा- …क्या हम भी गलती दोहराएं?
सिंघवी की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ‘हाई कोर्ट गलती करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी उसे दोहराए?’ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए कहा, ‘पहले हाई कोर्ट का आदेश इस दौरान आ जाए ताकि हम उसे रेकॉर्ड पर ले सकें। आमतौर पर स्टे अप्लीकेशन पर आदेश तुरंत होता है और उसमें आदेश सुरक्षित नहीं किया जाता है। हम परसों के लिए केस रखते हैं तब तक हाई कोर्ट का आदेश आने दिया जाए।’
21 जून को बाहर आने वाले थे केजरीवाल
20 जून को निचली अदालत से जमानत दिए जाने के बाद अगले दिन 21 जून को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी थी। मार्च की भी वह 21 तारीख थी जब ईडी ने केजरीवाल ने गिरफ्तार किया था। अगर हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक नहीं लगाई होती तो केजरीवाल बीते शुक्रवार को ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाते। हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कहा कि वे दो-तीन दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि वह पूरे मामले के रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। अदालत ने केजरीवाल को एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें ईडी की उस याचिका पर उनका जवाब मांगा गया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश को चुनौती दी गई। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की थी।
