The Duniyadari : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित, आदिवासी कल्याण, कृषि, उद्योग और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
तेंदूपत्ता संग्राहकों को राहत
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी के लिए ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की है।
मोटे अनाज को बढ़ावा
कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को आवश्यक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
लघु वनोपज संघ को ब्याज मुक्त ऋण
अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, मूल्य संवर्धन और बाजार व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लघु वनोपज संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।
राज्य पर वित्तीय बोझ होगा कम
अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा लिए गए ऋणों के पूर्ण भुगतान हेतु 55.69 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई। इससे विभिन्न राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋण समाप्त होंगे, वार्षिक ब्याज व्यय बचेगा और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित शासकीय गारंटी भी खत्म होगी।
उसना मिलिंग पर बढ़ा प्रोत्साहन
मंत्रिपरिषद ने उसना मिलिंग पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। साथ ही पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि अब 3 माह की बजाय 2 माह कर दी गई है।
औद्योगिक नीति में संशोधन
औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे निवेश प्रोत्साहन, विशेषज्ञ नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणन की प्रक्रिया सरल होगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद पर बड़ी छूट
राजधानी रायपुर में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान खरीदे गए वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह छूट पंजीयन के समय लागू होगी।
राइस मिलर्स को राहत
कस्टम मिलिंग से जुड़ी बैंक गारंटी पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी गई है।
पुलिस विभाग से जुड़े फैसले
पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद (लेवल-14) एक वर्ष की अवधि के लिए सृजित करने की मंजूरी दी गई।
साथ ही रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
