The Duniyadari: Raipur –
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के भूखंड और निर्मित परिसरों के आबंटितों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले का उद्देश्य लंबित मामलों का समाधान, रुकी हुई विकास परियोजनाओं को गति देना और निवेशकों को राहत प्रदान करना है।
नई योजना के तहत पात्र आबंटितों को ब्याज और अधिभार में राहत मिलेगी, जिससे वे अपनी लंबित देनदारियों का निपटारा कर परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे। वहीं जो आबंटी परियोजना विकसित करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत भूमि वापस कर अनुबंध से बाहर होने का विकल्प भी दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस पहल से अनावश्यक न्यायालयीन विवादों में कमी आएगी, भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा और नवा रायपुर में निवेश व आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। यह योजना लागू होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी और इसी अवधि में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एनआरडीए ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत भूमि के मूल प्रीमियम में कोई छूट नहीं दी जाएगी और किसी भी भूखंड का सेटलमेंट निर्धारित रिजर्व प्रीमियम से कम दर पर नहीं होगा। हालांकि ब्याज और अधिभार में राहत के रूप में पात्र आबंटितों को लगभग 61.96 करोड़ रुपये का लाभ मिलने का अनुमान है।
राज्य सरकार का कहना है कि यह निर्णय नवा रायपुर को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और निवेश-अनुकूल शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
