The Duniyadari : रायपुर। बहुचर्चित भारत माला परियोजना मुआवजा घोटाले की जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सोमवार को विशेष न्यायालय में इस प्रकरण का चालान प्रस्तुत कर दिया है। इस चालान में कुल दस लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें दो एसडीएम, राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, एनएचएआई के चार अधिकारी और कुछ निजी भूमि कारोबारी शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी ने लगभग 8 हजार पन्नों का विस्तृत चालान कोर्ट में पेश किया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में जमीन कारोबारी हरमीत खनूजा सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चारों को बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
जांच में सामने आया कि परियोजना से जुड़ी डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पहले ही लीक हो गई थी, जिसके बाद कुछ भूमिधारकों और बिचौलियों ने मिलीभगत कर एक ही जमीन को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटकर अधिक मुआवजा प्राप्त किया। बताया गया है कि मुआवजा वितरण प्रक्रिया में भी अनियमितता की गई और कुछ अपात्र व्यक्तियों को भी भुगतान कर दिया गया।
ईओडब्ल्यू-एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि इस घोटाले में सरकारी कर्मचारियों और निजी कारोबारियों की साझी साजिश की पुष्टि हुई है। आगे मामले में आर्थिक लेनदेन और दस्तावेजी हेरफेर की जांच जारी है।
