The Duniyadari:रायपुर। छत्तीसगढ़ में आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना विकास की व्यापक योजना तैयार की जा रही है। इसी दिशा में मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। मिशन के संचालन के लिए लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
बैठक में प्रदेश के सड़क नेटवर्क के साथ बिजली, ट्रांसमिशन, जल संसाधन, सिंचाई, संचार और फाइबर नेटवर्क जैसी सुविधाओं को एक-दूसरे से जोड़कर विकसित करने की रणनीति पर विचार किया गया। अधिकारियों को प्रदेश की मौजूदा अधोसंरचना का आकलन कर भविष्य की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं तैयार करने को कहा गया।
20 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनेगा रोड मैप
मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ के सड़क नेटवर्क के लिए 20 वर्षीय मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें मौजूदा सड़कों की स्थिति, नए क्षेत्रों में बढ़ती कनेक्टिविटी की जरूरत, संभावित विकास क्षेत्र और भविष्य में यातायात की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाएगा।
मास्टर प्लान के आधार पर अलग-अलग परियोजनाओं की प्राथमिकता तय होगी और उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनाई जाएगी।
सड़क के साथ बिजली, पानी और डिजिटल नेटवर्क पर भी फोकस
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रदेश का विकास केवल सड़क निर्माण तक सीमित न रहे। बिजली और ट्रांसमिशन व्यवस्था, जल एवं सिंचाई सुविधाओं, संचार सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी को भी एक साथ ध्यान में रखकर अधोसंरचना तैयार की जाए।
इसके लिए विभिन्न विभागों की जरूरतों का आकलन करते हुए यह तय किया जाएगा कि आने वाले समय में किन क्षेत्रों में किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होगी।
इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब की तलाश
छत्तीसगढ़ में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं पर भी अध्ययन किया जाएगा। इसके तहत सड़क और रेल सहित परिवहन के अलग-अलग साधनों के बीच बेहतर तालमेल और कनेक्टिविटी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
माल ढुलाई को आसान और प्रभावी बनाने वाली परियोजनाओं की पहचान करने के साथ ही इनके लिए संभावित वित्तीय मॉडल पर भी काम किया जाएगा। सरकारी निवेश के अलावा निजी निवेश समेत अन्य फंडिंग विकल्पों का परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
हर साल की योजनाओं का भी बनेगा एक्शन प्लान
20 साल की दीर्घकालिक योजना के साथ प्रत्येक वर्ष के लिए अलग एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें सालभर में किए जाने वाले काम, उनकी प्राथमिकता, बजट एवं संसाधनों की जरूरत और काम पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।
मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की मैपिंग और बेहतर प्लानिंग के साथ उनके समय पर क्रियान्वयन और गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।
दूसरे राज्यों की आधुनिक परियोजनाओं का करेंगे अध्ययन
अधिकारियों को देश के अन्य राज्यों में चल रही आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं का अध्ययन कराने के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। इसका उद्देश्य वहां इस्तेमाल हो रही नई तकनीक और बेहतर कार्यप्रणाली को समझकर छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के अनुरूप लागू करना है।
बैठक में संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाकर मिशन के कार्यों को निर्धारित समय में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ चंदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
