बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के चारवाही पोस्ट ऑफिस में लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। यहां का पोस्टमास्टर 15 लाख से अधिक का गबन कर फरार हो गया है। पोस्टमास्टर का मोबाइल भी बंद बता रहा है। बता दें कि पोस्ट ऑफिस चारवाही में आसपास के चार गांव  पीपरछेड़ी, चारवाही, भेंगारी और बिरेतरा गांव के सैकड़ों ग्रामीण सालों से बचत खाता और बीमा का पैसा जमा करते रहे।

जमाकर्ताओं को रसीद भी दिया

जानकारी के अनुसार पोस्टमास्टर ग्रामीणों को बिना रसीद दिए लौटाता रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके खातों में पैसा जमा नहीं किया गया है। पोस्टमास्टर की तलाश की जा रही है। मामले में पीड़ित लोगों ने डाक विभाग के उच्च अधिकारियों तक भी ये बात पहुंचा दी है। ग्रामीणों की शिकायत पर डाक विभाग के उच्च अधिकारी मामले की जांच शुरु कर दी है।

रायपुर। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के विधायक एवं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें जालंधर जिले का ऑब्जर्वर बनाया गया है। यहां की 9 विधानसभा सीटों पर पार्टी हाईकमान के निर्देशों और चुनाव अभियान के बीच समन्वय की जिम्मेदारी उन पर होगी।

विधायक जिम्मेदारी मिलने के बाद विकास उपाध्याय ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन पर जो विश्वास जताया है, निश्चित तौर पर वे उस पर खरा उतरेंगे। वो जल्दी ही पंजाब में कांग्रेस के प्रचार के लिए रवाना होंगे।

बता दें कि विकास उपाध्याय NSUI और युवा कांग्रेस में रहते पंजाब के प्रभारी भी रह चुके हैं। उस दौर की NSUI और युवा कांग्रेस के कई नेता पंजाब कांग्रेस में पदाधिकारी, विधायक और मंत्री तक हैं। इस लिहाज से विकास उपाध्याय को पंजाब में जालंधर के ऑब्जर्वर जिम्मेदारी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विकास अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और असम प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

20 फरवरी को होना है मतदान

जालंधर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। जिनमें फिल्लौर, नकोदर, शाहकोट, करतारपुर, जालंधर पश्चिम, जालंधर सेंट्रल, जालंधर कैंट, जालंधर उत्तर और आदमपुर के क्षेत्र शामिल हैं। इस बार यहां 20 फरवरी को मतदान होना है।

कोरबा ।जिले में हरदीबाजार-तरदा बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में गड़बड़ी कर शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली कोरबा में धारा – 420,120 बी भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।
कलेक्टर कोरबा द्वारा इस मामले में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु पुलिस अधीक्षक कोरबा को पत्र प्रेषित किया गया था ,मामले में कलेक्टर कोरबा द्वारा कराए गए जांच के आधार प्रथम दृष्टया मामले में अपराध घटित होना पाए जाने से थाना कोतवाली कोरबा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

कोरबा। कोरबा से पश्चिम क्षेत्र को जोड़ने वाली दर्री ब्रिज में वाहनो का जाम लग गया है। इस मार्ग में आवाजाही करने वाले लोगो को घंटो जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें कि एसईसीएल से कोयला लोड भारी वाहनों की वजह से दर्री ब्रिज में जाम लग गया है। पुल सकरा होने की वजह से मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। घण्टो लगे वाहनो की जाम की वजह से आम जानो को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

CC ने शुक्रवार को टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस कार्यक्रम के मुताबिक, भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगा। टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से होगा, जबकि फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा।

टूर्नामेंट में कुल 45 मुकाबले 7 अलग-अलग शहरों एडिलेड, ब्रिसबेन, जीलोंग, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी में होंगे। 2014 का चैम्पियन श्रीलंका 16 अक्टूबर को टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगा।

फ्लड लाइट्स में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला

वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल सिडनी में 9 नवंबर और दूसरा 10 नवंबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। यह पहला मौका होगा, जब एडिलेड ओवल में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला होगा। फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। यह मुकाबला फ्लड लाइट्स में खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया ने जीता था पिछला वर्ल्ड कप

पिछला टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत की मेजबानी UAE ओर ओमान में हुआ था। इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। उसने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था।

नई दिल्ली। दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति को गणतंत्र दिवस से पहले यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। अब यह ज्योति इंडिया गेट की जगह नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्जवलित होगी। शुक्रवार दोपहर 3.30 बजे इसकी लौ को वॉर मेमोरियल की ज्योति में ही मिला दिया जाएगा।

इंडियन आर्मी के एक अफसर के मुताबिक, अमर जवान ज्योति की मशाल को शुक्रवार दोपहर नेशनल वॉर मेमोरियल लाया जाएगा। वहां एक समारोह में दोनों लौ को आपस में मिला दिया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बलभद्र राधा कृष्ण करेंगे।

भारत-पाक युद्ध के शहीदों की याद दिलाती है अमर जवान ज्योति

अमर जवान ज्योति को पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में शहीद होने वाले 3,843 भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। इसे पहली बार 1972 में प्रज्जवलित किया गया था। तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने 26 फरवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था।

नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण केंद्र सरकार ने 2019 में किया था। इसे 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके 26,466 भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया था। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: वसीयत किए बगैर पिता की मृत्यु होने पर भी बेटियों को संपत्ति में हक, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि किसी हिंदू व्यक्ति की बगैर वसीयत किए मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्वअर्जित व अन्य संपत्तियों में उसकी बेटियों को हक मिलेगा। बेटियों को पिता के भाइयों के बच्चों की तुलना में संपत्ति में वरीयता मिलेगी।

शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला हिंदू महिलाओं व विधवाओं के हिंदू उत्तराधिकार कानून में संपत्तियों के अधिकारों को लेकर दिया है। गुरुवार को सुनाए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति बगैर वसीयत किए मर जाता है तो उसकी स्वअर्जित संपत्ति या पारिवारिक विरासत में मिली संपत्ति में बेटियों की हिस्सेदारी रहेगी। बेटियों को मृत पिता के भाई के बच्चों की तुलना में संपत्ति में वरीयता दी जाएगी। मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा उसके बच्चों द्वारा आपस में किया जाएगा। जस्टिस एस. अब्दुल नजीर व जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने 51 पृष्ठ के फैसले में यह बात कही है।

इस सवाल का भी निपटारा

कोर्ट ने अपने फैसले में इस सवाल का भी निपटारा किया कि क्या संपत्ति बेटी को उसके पिता की मृत्यु पर या किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में पिता के भाई के बेटे को जीवित रहने पर भी हस्तांतरित होगी? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की स्वअर्जित या पारिवारिक रूप से मिली संपत्ति में किसी विधवा या बेटी का हक न केवल पुराने परंपरागत हिंदू कानूनों में बल्कि विभिन्न न्यायिक फैसलों में भी कायम रखा गया है।

बगैर वसीयत मृत हिंदू महिला की मृत्यु होने पर किसका हक

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी हिंदू महिला की बगैर वसीयत किए मृत्यु हो जाती है तो, जो संपत्ति उसे अपने पिता या माता से विरासत में मिली है, वह उसके पिता के वारिसों को मिलेगी यानी उसके सगे भाई बहनों व अन्य को मिलेगी, जबकि जो संपत्ति उसे अपने पति या ससुर से मिली है, वह उसके पति के वारिसों यानी खुद के बच्चों व अन्य को मिलेगी।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15 (2) जोड़ने का मूल मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी निसंतान हिंदू महिला की वसीयत किए बगैर मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति मूल स्रोत, यानी जिससे उसे मिली है, उसकी हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनाया। हाईकोर्ट ने बेटियों के संपत्ति पर दावे को खारिज कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चूंकि विचाराधीन संपत्ति एक पिता की स्व-अर्जित संपत्ति थी, इसलिए यह उसकी एकमात्र जीवित बेटी को विरासत में मिलेगी।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति के दिशा-निर्देशों और अधिकारियों द्वारा सरकार के निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने और कई सूचनाओं के लीक होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने संचार को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देश में सभी सरकारी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे एप्स का इस्तेमाल करने से मना किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों के निर्देश में कहा गया है कि व्हाट्सएप-टेलीग्राम जैसे एप्स पर गोपनीय जानकारी शेयर करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि निजी कंपनियां डाटा को अपने सर्वर पर स्टोर करती हैं जो कि देश के बाहर स्थित हैं। इन डाटा का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वीडियोकांफ्रेंसिंग पर मीटिंग करने और घर से काम करने वाले अधिकारियों के लिए भी निर्देश दिए हैं।

सभी मंत्रालयों को इस निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। एजेंसियों ने कहा है कि मीटिंग में किसी भी तरह की स्मार्ट डिवाइस जैसे- एपल सिरी, अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट आदि का इस्तेमाल ना हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अधिकारी अपने फोन में जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके रखते हैं और फिर उसे तमाम तरह के एप्स के जरिए दूसरों के साथ साझा करते है जो कि सुरक्षित नहीं है।

स्मार्टफोन-स्मार्टवॉच को रखें मीटिंग रूम से बाहर

सभी मंत्रालयों को भेजे गए नए निर्देश में कहा गया है कि मीटिंग के दौरान अधिकारी अपने स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच को कमरे के बाहर रखें। इसके अलावा कार्यालयों में अमेजॉन इको, एपल होमपॉड, गूगल होम जैसे स्मार्ट डिवाइस के इस्तेमाल को लेकर भी मनाही की गई है। घर के नेटवर्क के जरिए किसी जरूरी दस्तावेज को भेजने से भी मना किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक नए निर्देश में किसी भी जगह वर्चुअल मीटिंग करने से मना किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए थर्ड पार्टी एप के बजाय सभी अधिकारियों और मंत्रालयों को भारत सरकार के वर्चुअल सेटअप का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने तैयार किए हैं।

नई दिल्ली।अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) की माइनिंग कंपनी वेदांत रिसोर्सेज लिमिटेड (Vedanta Resources Ltd) की नजर बीपीसीएल (Bharat Petroleum Corp Ltd) और दूसरी सरकारी कंपनियों पर है और इसके लिए वह 10 अरब डॉलर का फंड बनाने जा रही है। अग्रवाल ने गुरुवार को दुबई में रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू में यह बात कही। सरकार बीपीसीएल में अपनी पूरी 53 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश में है जिसकी कीमत 6 अरब डॉलर के करीब है।

अग्रवाल ने कहा कि कंपनी 10 अरब डॉलर का फंड बनाने की प्रोसेस में है। कंपनी की नजर न केवल बीपीसीएल पर है बल्कि वह प्राइवेट होने जा रही दूसरी सरकारी कंपनियों में भी संभावनाएं तलाश रही है। कंपनी यह फंड अपने संसाधनों और बाहरी निवेश से बनाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि कंपनी बीपीसीएल को खरीदने के लिए कर्ज ले सकती है। सभी लार्ज फंड हमसे जुड़ना चाहते हैं और पैसों की कोई समस्या नहीं होगी।
एक दशक में कई गुना बढ़ा रेवेन्यू
वेदांत का मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना अग्रवाल ने 2003 में की थी और पिछले एक दशक में इसका सालाना रेवेन्यू 10 लाख डॉलर से बढ़कर 15 अरब डॉलर पहुंच गया है। भारत के अलावा कंपनी का माइनिंग कारोबार दक्षिण अफ्रीका में फैला है। यूएई के Fujairah Free Zone में कंपनी का प्लांट है। कंपनी साथ ही सऊदी अरब में जिंक, गोल्ड और मैग्नीशियम माइन्स की संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2 अरब डॉलर निवेश की जरूरत होगी।

कोरबा ।कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने ज़िले में सड़कों के लिए भू-अर्जन मामलों में गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। आज हरदीबाज़ार-तरदा बाईपास सड़क के भू अर्जन मामलों में अनियमितता पर कड़ा रूख दिखाते हुए कलेक्टर ने दोषी भू मफ़ियाओ पर एफ़आईआर दर्ज कराने के लिए एसपी को पत्र भेजा है । श्रीमती साहू ने बैक टू बैक दूसरी कार्रवाई करते हुए चाम्पा-कोरबा-कटघोरा फोर लेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितता की जाँच के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए है। कलेक्टर को पाली तानाखार विधायक  मोहित केरकेट्टा व कटघोरा विधायक पुरषोत्तम कंवर ने राष्ट्रीय राजमार्ग 149 बी के भूमि अधिग्रहण में अनियमितता और भू अर्जन के नियमों तथा शासन के निर्देशों की अवहेलना किए जाने का शिकायती पत्र कलेक्टर को दिया था। दोनो विधायकों ने पत्र में चाम्पा-कोरबा-छुरी-कटघोरा फ़ोर लेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितता की गंभीर शिकायत की है। शिकायत में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 149 बी में कोरबा, दर्री व कटघोरा तहसील के 50 ग्रामों में 500-500 वर्ग मीटर से कम के टुकड़े कर जमीनो की खरीदी-बिक्री की गई है। इसके साथ ही ऐसी ज़मीन के टुकड़ों की रजिस्ट्री भी चौदाही निर्धारित किए बिना की गई है। इसके संबंध में जिला पंजीयक कोरबा द्वारा 50 गांवों में 200 से अधिक रजिस्ट्री होने की भी जानकारी दी गई है। इससे उन गांवों में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) प्रस्तावित है, वहां जमीनों के 500 वर्ग मीटर से कम टुकड़े होने से शासन को वित्तीय क्षति होने की संभावना है। इस शिकायत के बाद कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने सख़्त रूख अपनाते हुए इस मामले में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश कोरबा पुलिस अधीक्षक को दिए है।