कोरबा। कोरबा के जिला सहकारी बैंक में किसानों को अपने ही खातों से राशि निकालने में अव्यवस्था पर प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है।कलेक्टर की अनुशंसा पर बैंक के सीईओ ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।

जिला सहकारी बैंक कोरबा में किसानों द्वारा अपने ही खातों से राशि निकालने में असुविधा और नियम विरुद्ध राशि वसूली की शिकायत मिली थी। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए जांच कराई थी। अब शाखा प्रबंधक अजय कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया है। अजय साहू का मूल पद सहायक लेखापाल है और वे कोरबा सहकारी बैंक में प्रभारी शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। निलंबन अवधि में अजय साहू का मुख्यालय में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर नियत किया गया है।कलेक्टर श्रीमती साहू ने किसानों की सहूलियत के लिए जिला सहकारी बैंक की सभी छह शाखाओं में राशि आहरण की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी भी तैनात किए है। सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र की जिला सहकारी बैंक की शाखाओं में दिनवार अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी सौपी है। कार्य दिवसों में हफ्ते में कम से कम एक दिन तहसीलदार स्तर के अधिकारी भी सहकारी बैंकों की शाखाओं का निरीक्षण कर रहे हैं । इस दौरान अधिकारी बैंकों में लेनदेन केे ग्राहकों के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ले रहे है । किसी भी तरह की अवैध वसूली या अव्यवस्था पर नोडल अधिकारी निगरानी रख रहे है।
कलेक्टर श्रीमती साहू ने बैंक अधिकारियों-कर्मचारियों को सख्त हिदायत भी दी है कि किसानों के खातों से उन्हीं की राशि आहरण में अनियमितता, लापरवाही या वसूली जैसी शिकायतों पर जांच कर कठोर कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने बैंक के अधिकारियों सहित संबंधित तहसीलदारों और अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र में बैंकों का लगातार निरीक्षण करें। किसी भी बैंक में किसानों को अपने ही खाते से राशि आहरण के लिए कोई परेशानी न हो।
कलेक्टर की सलाह, किसान बैंक परिसर में ही गिनकर लें पूरी राशि- कलेक्टर ने जिले के किसानों को भी सलाह दी है कि वे बैंक से राशि आहरण के लिए किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त राशि किसी भी व्यक्ति को न दें। बैंक से राशि आहरण के बाद बैंक काउंटर पर ही सावधानी से गिनकर पूरी राशि मिलने की तकसीद करें और राशि कम होने पर तत्काल कैशियर या बैंक मैंनेजर से शिकायत कर पूरी राशि प्राप्त करें। कलेक्टर ने यह भी सलाह दी है कि नोटों की गड्डियों में कम नोट निकलने पर गड्डी के उपर लगी पर्ची को फाड़कर न फेंकें। नोट की गड्डी को तत्काल पर्ची सहित कैशियर या बैंक मैनेजर को लौटाकर पूरी राशि वाली गड्डी लेवें।
उल्लेखनीय है कि कोरबा जिले में सहकारी बैंक की छह शाखाएं कार्यरत हैं। इन छह शाखाओं कटघोरा, कोरबा, दीपका, पाली, पोड़ीउपरोड़ा और बरपाली के तहत लगभग 55 आदिम जाति सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। धान की राशि इन्हीं शाखाओं में किसानों के खातों में जमा होती है।

लखनऊ: यूपी विधान सभा चुनाव (UP Assembly Election) में कांग्रेस (Congress) को बड़ा झटका लगा है. बरेली कैंट (Bareilly Cantt) से कांग्रेस की उम्मीदवार (Congress Candidate) सुप्रिया ऐरन (Supriya Aron) सपा (SP) में शामिल हो गई हैं. सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सुप्रिया ऐरन को पार्टी की सदस्यता दिलवाई. सुप्रिया ऐरन पूर्व मेयर हैं. सुप्रिया ऐरन के पति प्रवीण ऐरन पूर्व सांसद हैं. वो भी सपा में शामिल हो गए.

अपने पुराने घर में वापस आईं सुप्रिया ऐरन!
इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी में सुप्रिया ऐरन का स्वागत है. वो कोई बाहर से पार्टी में नहीं आई हैं वो पहले सपा में ही थीं. यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है. जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है.

अखिलेश यादव ने यूपी की जनता से किए बड़े वादे
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता के लिए हमने कुछ फैसले किए हैं. सपा ने नए साल पर तय किया था कि यूपी में सरकार में आने पर 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे. किसानों को सिंचाई के लिए फ्री में बिजली देंगे. हमने पिछली सरकार में भी लैपटॉप बांटे थे, हर एक लैपटॉप की अपनी कहानी है, जिसे भी लैपटॉप मिला उसे बहुत मदद मिली

कोरबा। कोरोना के दो दौर ने आर्थिक गतिविधियों को खासा प्रभावित किया । तीसरी लहर का खतरा भी बरपा हुआ है। इस हालात में लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो रहा है तो दूसरी ओर विद्युत वितरण विभाग ऐसे परिवारों की टेंशन और बढ़ा रहा है। सिंगल कनेक्शन व बीपीएल परिवारों को भारी भरकम बिजली बिल थमाया जा रहा है। जिसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
कोरोना की आर्थिक मार से लोग अब तक उबर नही पाए है। जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। लोगों की इस समस्या से विद्युत वितरण विभाग के अधिकारियों को सरोकार नहीं रह गया है। वे आर्थिक मार से जूझ रहे परिवारों को भारी भरकम बिल का झटका दे रहे है। जिसे लेकर बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। बसपा का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं को अनाप शनाप बिल थमाया जा रहा है। आम आदमी विभाग की इस मनमानी से परेशान हो चुका है। सिंगल कनेक्शन व बीपीएल परिवारों को भी लाखों रूपए का बिल दे दिया जा रहा है। विडंबना तो यह है कि पीड़ित परिवारों की विभाग के अधिकारी भी नहीं सुन रहे है। अब ऐसे उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर बसपा कार्यकर्ता मुलाकात करेंगे। जिनके साथ मिलकर बिजली विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे।

बकाया वसूली में फिसड्डी

विद्युत वितरण विभाग पर बकाया का बोझ 2 अरब से भी अधिक है। बकाया वसूली को लेकर कनेक्शन विच्छेद कर कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद विभाग लक्ष्य अनुरूप वसूली में कामयाब नहीं हुआ है। सरकारी विभागों पर भी भारी भरकम बिजली बिल बकाया है। कई बड़े बकायादार भी विभाग की कार्रवाई से अब तक अछूते है। बकाया वसूली में फिसड्डी विभाग के टारगेट में केवल सिंगल कनेक्शन व बीपीएल उपभोक्ता है। जिन्हें अनाप शनाप बिल थमाकर परेशान किया जा रहा है।

गरीबो के हित मे होगा आंदोलन- सोनवानी

बसपा के जिलाध्यक्ष एवं एमआईसी सदस्य फूलचंद सोनवानी ने कहा कि विद्युत वितरण विभाग के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उपभोक्ता अनाप शनाप बिजली बिल भेजे जाने से परेशान है। मनमानी ऐसी है कि सिंगल कनेक्शन व बीपीएल परिवारों को भी लाखों रूपए का बिल थमाया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर बसपा कार्यकर्ता मुलाकात करने के साथ उनकी समस्या जान रहे है।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार दोपहर 12 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 4 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे।

जिसमें 01 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 76 लाख रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों को 87 लाख और महिला समूहों को 58 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं।

बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में ग्रामीणों से 2 रूपए की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में इस योजना की शुरूआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से हुई थी। 20 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसम्बर तक की स्थिति में 54.64 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, जिसके एवज में गोबर बेचने वालों को 119.41 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 22 जनवरी को गोबर विक्रेताओं को 2 करोड़ 76 लाख रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 122.17 करोड़ रूपए हो जाएगा।

गौठान समितियों को अब तक 44.43 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों 28.88 करोड़ रूपए राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है।

रायपुर। अखिल भारतीय सेवा के अफसरों की नियुक्ति के अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में ठन गई है। केंद्र सरकार ने IAS, IPS और IFS अफसरों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मामले में अधिक अधिकार मांगे हैं। छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव का विरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इन अधिकारों के राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका जताई है।

प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, अखिल भारतीय सेवा के कैडर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव, अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार एकपक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार अथवा संबंधित अधिकारी की सहमति के प्रदान करते हैं। यह संविधान में रेखांकित संघीय भावना के पूर्णत: विपरीत है।

पत्र में सीएम ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी कानून व्यवस्था, नक्सल हिंसा के उन्मूलन, राज्य के सर्वांगिण विकास, वनों के संरक्षण सहित विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। नियमों में बदलाव से इन अधिकारियों में अस्थिरता और अस्पष्टता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है।

इससे उनके शासकीय दायित्वों के निर्वहन में असमंजस की स्थिति निर्मित होगी। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष होकर काम करना विशेषकर निर्वाचन के समय निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन संभव नहीं होगा। राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है एवं अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने लिखा, निकट भविष्य में इन नियमों के दुरुपयोग की अत्यंत संभावना है। पहले की कई घटनाओं में अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को लक्षित कर कार्रवाई किए जाने के कई उदाहरण मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संतुलन एवं समन्वय के लिए मौजूदा नियमों में पर्याप्त प्रावधान हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार कैडर नियमों के बदलाव के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करती है।

पढ़ें CM भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री के नाम लिखा पत्र

नई दिल्ली। चुनाव आयोग शनिवार यानी आज पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान रैलियां हों या नहीं इस पर महत्वपूर्ण बैठक करने वाला है। अभी रैलियों पर 22 जनवरी तक रोक लगाई गई है। आज की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत राज्यों के अधिकारी शामिल होंगे।

8 जनवरी को हुआ था चुनाव का ऐलान

चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनावों की तारीखों की घोषणा की थी। तब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगाई गई थी। इस रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था।

आयोग ने पार्टियों की इनडोर मीटिंग में 300 लोगों या हॉल की क्षमता के 50% लोगों को शामिल किए जाने की छूट दी गई थी। सिर्फ सोशल मीडिया पर कैम्पेन करने की इजाजत दी गई थी। इस पाबंदी की मियाद आज खत्म हो रही है।

10 फरवरी से शुरू होगी वोटिंग

उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी, 10 फरवरी से 7 मार्च तक। उत्तराखंड और गोवा में एक साथ 14 फरवरी को वोटिंग होगी। पंजाब में 20 फवरी को, वहीं मणिपुर, में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट पड़ेंगे। सब जगह नतीजे 10 मार्च को आएंगे।

मुंबई। मुंबई में शनिवार तड़के ताड़देव इलाके की 20 मंजिला इमारत कमला सोसायटी की 18वीं मंजिल पर आग लग गई है। आग में दो लोगों की मौत हो गई है, वहीं 19 लोग झुलस गए हैं। जान गंवाने वाले दोनों लोग बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। दमकल की 13 गाड़ियों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।

आग से फैले धुएं की वजह से राहत कर्मियों को अंदर पहुंचने में दिक्कत आ रही है। अभी तक 19 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। प्रशासन ने 15 लोगों को भाटिया अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां 3 लोगों की हालत क्रिटिकल है और उन्हें ICU में रखा गया है। बाकी 12 लोग सामान्य जख्मी हैं और उन्हें जनरल वार्ड में रखा गया है।

इनके अलावा, 4 गंभीर रूप से झुलसे हुए लोगों को नायर अस्पताल ले जाया गया था, जहां दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। बाकी दो का इलाज चल रहा है। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए 5 एंबुलेंस को तैनात किया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

पुणे। अगर आप अपने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे से पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से भारी संख्या में पोर्न वीडियो (Porn Video) और फोटोग्राफ मिले हैं। पुलिस के मुताबिक 25 साल का शुभम अवदे अपनी पड़ोस की महिलाओं की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर पोर्न वीडियो बनाता था।

शुरुआती जांच में पता चला है कि ये शख्स पिछले 6 महीने से पोर्न वीडियो बना रहा था। पुलिस को मोबाइल में 5 हज़ार फोटोग्राफ भी मिले हैं। शुभम जिन फोटो के साथ छेड़छाड़ करता था वो ज्यादातर स्थानीय महिलाएं हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या उसने सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो पोस्ट किए। फिलहाल जांच चल रही है। आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

नई दिल्ली। भारत में हजारों लोगों का व्यक्तिगत डाटा एक सरकारी सर्वर से लीक होने का दावा किया गया है। कहा गया है कि इसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता और कोविड टेस्ट परिणाम शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि इन सूचनाओं तक ऑनलाइन सर्च के जरिए पहुंचा जा सकता है। लीक हुए डाटा को रेड फोरम की वेबसाइट पर बिक्री के लिए रखा गया है, जहां एक साइबर अपराधी 20,000 से अधिक लोगों के व्यक्तिगत डाटा होने का दावा कर रहा है। रेड फोरम पर डाले गए डाटा में लोगों का नाम, उम्र, लिंग, मोबाइल नंबर, पता, तारीख और कोविड-19 रिपोर्ट को दिखाया गया है।

सरकार ने लीक की खबर को नकारा

इस मामले पर सरकार ने कहा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोविन पोर्टल में संग्रहीत डाटा ऑनलाइन लीक हो गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कोविन पोर्टल से कोई डाटा लीक नहीं हुआ है और लोगों का पूरा डाटा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस खबर की जांच करेगा। प्रथम दृष्टया यह दावा सही नहीं है क्योंकि कोविन न तो किसी व्यक्ति का पता एकत्र करता है और न ही आरटी-पीसीआर परीक्षण के परिणाम।

वहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कोविन से डाटा लीक के संबंध में हम मामले की जांच करवा रहे हैं। हालांकि, पहली नजर में ऐसा लगता है कि कथित डाटा लीक कोविन से संबंधित नहीं है क्योंकि हम न तो लाभार्थियों के कोविड-19 स्थिति के बारे में और न ही पते की कोई जानकारी एकत्र करते हैं।

नई दिल्ली। देश में कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ने लगी है। इस बीच कर्नाटक और केरल में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 48,049 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 18,115 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है और 22 मरीजों की मौतें भी दर्ज की गईं हैं। यहां सक्रिय मामले 3,23,143 हैं । वहीं, पॉजिटिविटी रेट 19.23 फीसदी तक पहुंच गई हैं।

इस बीच महाराष्ट्र में शुक्रवार को 48,270 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 52 संक्रमितों की मौतें भी दर्ज की गई हैं। वहीं, केरल में पिछले एक दिन में कोरोना के 41,668 नए मामले सामने आए हैं।

केरल के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि शुक्रवार को 41,668 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 55,29,566 हो गए। राज्य में अभी कोविड के 2,23,548 मरीजों का इलाज चल रहा है। शुक्रवार को केरल में महामारी से 106 मरीजों की मौत दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों में कोरोना की स्थिति

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,142 मामले सामने आए और 17,600 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। राज्य में 95,866 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 22 लोगों की मौत दर्ज की गई।
यूपी में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 14,22,24,331 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज़ लग चुकी है, इनमें से 9,29,59,038 लोगों को दूसरी डोज़ लगी है। प्रदेश में 15-18 साल के बच्चों में 70,92,929 को पहली डोज़ लग चुकी है।
दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 10,756 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 17,494 रिकवरी और 38 मौतें दर्ज की गई। सक्रिय मामले 61,954 हैं और पॉजिटिविटी रेट 5.16 फीसदी है।

मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5008 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 12,913 रिकवरी और 12 मौतें दर्ज़ की गई। सक्रिय मामले 14,178 हैं।
पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 9,154 नए कोरोना संक्रमित मामले हैं। इस दौरान 19,112 रिकवरी और 35 मौतें दर्ज़ की गई। सक्रिय मामले 1,34,816 हैं।

आंध्र प्रदेश में संक्रमण की दैनिक दर 30 प्रतिशत दर्ज की गई और 13,212 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल मामले बढ़कर 64,136 हो गए। राज्य में महामारी से पांच और मरीजों की मौत हो गई।

केरल में शुक्रवार को कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन वैरिएंट के 54 नए मामले आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार केरल में अभी तक ओमीक्रॉन के 761 मामले आए हैं।

केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा नई पाबंदी लगाने के बीच यहां की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने दावा किया 18 वर्ष से अधिक आयु की 100 फीसदी लक्षित आबादी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि इस आयुवर्ग के 83 प्रतिशत लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है।

कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला किया, जिसे कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के मकसद से लगाया गया था। हालांकि, राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस संबंध में विशेषज्ञों, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की।

छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 5029 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 193 रिकवरी और 8 मौतें दर्ज की गईं। सक्रिय मामले 30,756 हैं।

हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 9655 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 9247 रिकवरी और 12 मौतें दर्ज की गईं। सक्रिय मामले 62,016 हैं।

तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,870 नए मामले आए हैं। इस दौरान 21,684 रिकवरी और 33 मौतें दर्ज़ की गई। सक्रिय मामले 1,87,358 हैं।

मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना 9603 नए मामले सामने आए, 4255 रिकवरी और 4 मौतें हुईं। सक्रिय मामले 55,085 हैं।

गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,225 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 9254 ठीक हुए और 16 मौतें हुईं। सक्रिय मामले 10,215 हैं।