common civil code: कॉमन सिविल कोड पर राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। common civil code: कॉमन सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें राज्यों द्वारा बनाई जा रही कमेटियों के खिलाफ दलील दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें (राज्यों द्वारा कमेटियों का गठन) गलत क्या है? कमेटियों को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

common civil code: बता दें, कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड ने अपने यहां कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि सभी भाजपा शासित राज्य अपने यहां कॉमन सिविल कोड लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है।