The Duniyadari: रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शहरी गैस नीति से लेकर खेल और प्रशासनिक मामलों पर बड़े फैसले लिए गए।
*1. शहरी गैस वितरण नीति 2026 को हरी झंडी*
कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’ को मंजूरी दे दी। इससे प्रदेश में पाइपलाइन के जरिए घर-घर सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस पहुंचेगी। सरकार का दावा है कि पीएनजी, एलपीजी से किफायती होगी। नीति से शहरी इलाकों में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए मौके बनेंगे। इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताया गया है।
*2. राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ जमीन*
आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी बनाने के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर देने का फैसला हुआ है। यह जमीन सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम पर दर्ज है। इससे क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा।
*3. 11.98 करोड़ की स्वेच्छानुदान राशि को मंजूरी*
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 लोगों और संस्थाओं को कुल 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक मदद की स्वीकृति दी गई। यह राशि इलाज, शिक्षा और आपदा जैसी जरूरतों के लिए तत्काल राहत के तौर पर दी गई है।
*4. 3 सीनियर IPS अफसरों की पदावनति का आदेश रद्द*
कैबिनेट ने 1988 बैच के आईपीएस अफसर संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के खिलाफ 26 सितंबर 2019 को जारी पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया है। 24 सितंबर 2019 के कैबिनेट फैसले को भी अपास्त करते हुए इससे जुड़े सभी आदेशों को बैठक से पहले की स्थिति में बहाल कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि प्रशासनिक तथ्यों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया।
