The Duniyadari: KORBA- जिले के कोरबा और कटघोरा वनमंडल में अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी की गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

जंगलों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले मैदानी अमले की उदासीनता और निगरानी में कमी का फायदा उठाकर तस्कर खुलेआम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं।

विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति ग्रामीणों के बीच विश्वास की कमी भी सूचना तंत्र को कमजोर बना रही है, जिससे कई मामलों की जानकारी समय पर सामने नहीं आ पाती।

जानकारी के अनुसार, कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होने के बाद ही विभाग हरकत में आया। कटे हुए पेड़ों को गांवों तक पहुंचाने और आगे की प्रक्रिया में कई दिन लगने के बावजूद जिम्मेदार अमले को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में सूचना मिलने पर कटे हुए लकड़ी के सिलपटों को जब्त कर कार्रवाई का दावा किया गया, जबकि कटाई के दौरान ही सख्ती बरती जाती तो स्थिति अलग हो सकती थी।

कटघोरा वनमंडल में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां कीमती इमारती लकड़ियों को काटकर लंबे समय तक जंगल में छोड़ दिया गया और बाद में रात के समय उन्हें ले जाते हुए ग्रामीणों की सतर्कता से मामला पकड़ा गया। इससे विभागीय निगरानी और सूचना तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इसी बीच कोरबा वनमंडल के बालको परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सतरेंगा और आसपास के इलाकों में विभाग ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 55 अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने छह अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त की। कार्रवाई के दौरान तेजराम के घर से 254 नग, मेहतार सिंह से 73 नग, घासीराम से 18 नग, देवलाल से 10 नग और भारतराम के यहां से 4 नग साल, बीजा सहित अन्य प्रजातियों की लकड़ी बरामद की गई।

वन विभाग के अनुसार कुल 359 नग लकड़ी जब्त की गई, जिसका आयतन करीब 5.405 घनमीटर और अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 4.25 लाख रुपये आंका गया है। इस कार्रवाई में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों और ग्रामीणों का सहयोग भी मिला, जिसकी विभाग ने सराहना की है।

हालांकि इस कार्रवाई के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि जिस सक्रियता से लकड़ी जब्ती संभव हुई, वही सतर्कता अवैध कटाई के दौरान क्यों नहीं दिखाई दी। अब देखना होगा कि विभाग जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करता है या फिर कार्रवाई के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

The Duniyadari: जांजगीर-चांपा/कोरबा- सामूहिक दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इस फैसले से पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिला है, वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई की भी सराहना हो रही है।

जानकारी के अनुसार, 18 मई 2025 को थाना चांपा क्षेत्र में यह घटना सामने आई थी। पीड़िता अपने पिता के साथ घर पर मौजूद थी, तभी पूर्व परिचित चार युवक वहां पहुंचे और घर पर भोजन भी किया। देर रात पिता के सो जाने के बाद आरोपियों ने युवती को जबरन दूसरे कमरे में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पीड़िता की मां ने पुलिस को दी, जिसके बाद थाना चांपा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का फोरेंसिक निरीक्षण कराया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में आरोपियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई। साथ ही साइबर सेल के माध्यम से मोबाइल टावर लोकेशन भी ली गई, जिससे घटना के समय आरोपियों की उपस्थिति स्पष्ट हुई।

घटना के बाद फरार आरोपियों की तलाश के लिए थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी रायगढ़-कोरबा मार्ग से नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस टीम ने करतला क्षेत्र के घने जंगलों से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में मनोज कुमार पटेल, नरेंद्र कुमार पटेल, रामकुमार पटेल निवासी कोरबा तथा धरम चौहान निवासी नागरदा जिला सक्ती शामिल हैं। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सभी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

इस पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में तत्कालीन थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, मुकेश कुमार पांडेय, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार टंडन सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

The Duniyadari: कोरबा- गेवरा क्षेत्र की कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन, बिलासपुर ने प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई है। संगठन के पदाधिकारियों ने महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपते हुए कॉलोनियों की जर्जर व्यवस्था में जल्द सुधार की मांग की है और चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।

संगठन का कहना है कि शक्ति नगर, दीपका सहित कई कॉलोनियों में नालियां टूट-फूट की स्थिति में हैं, सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं और नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी फैल रही है। धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव भी केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

ज्ञापन में कॉलोनियों के प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधारने और जर्जर बुनियादी ढांचे की मरम्मत की मांग की गई है। इसके अलावा पाइपलाइन की लंबे समय से सफाई नहीं होने, सीलिंग फैन की कमी और ट्रांसफार्मर के आसपास फैली अव्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई गई है।

मजदूर संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि उद्यानों के सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था और सामुदायिक सुविधाओं के विकास के लिए टेंडर जारी होने के बावजूद काम शुरू नहीं किया गया है। वहीं कॉलोनियों में डिस्पेंसरी बंद होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।

संगठन के प्रतिनिधि हमराज राव ने कहा कि कॉलोनियों में बढ़ती अव्यवस्थाओं से कर्मचारियों और उनके परिवारों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़कों, गंदगी और धूल के कारण दुर्घटनाओं और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो मजदूर संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।