The Duniyadari: दीपका, कुसमुंडा और गेवरा के श्रमिक नेताओं ने दिखाई एकजुटता: दिनांक 10 मई 2026 की देर शाम कोयला मजदूर सभा के केंद्रीय अध्यक्ष श्री बजरंगी शाही एवं संभागीय प्रभारी का गेवरा आगमन हुआ। इस दौरान कोयला क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रमिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।इस स्वागत कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्य रूप से श्री गिरजा साहू (दीपका) और श्री अशोक साहू (महामंत्री, कुसमुंडा) ने अपनी पूरी टीम के साथ किया।

कुसमुंडा और दीपका से प्रमुख उपस्थिति: कुसमुंडा क्षेत्र से मनीष सिंह (सदस्य, क्षेत्रीय सुरक्षा समिति एवं केंद्रीय संगठन मंत्री), निरंजन सिंह (क्षेत्रीय कल्याण समिति), विकास पाठक, सुमंत कुमार, विजय विश्वकर्मा और अनंत त्रिपाठी शामिल हुए।

वहीं दीपका से मिट्ठूलाल साहू, दिनेश्वर साहू, छोटे लाल साहू और आर एस तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व का अभिनंदन किया।

गेवरा क्षेत्र से स्वागत: गेवरा क्षेत्र की ओर से राजेश सिंह (सदस्य, क्षेत्रीय वेलफेयर समिति), दीपक कुमार दुबे एवं उनके साथियों ने केंद्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की।

इस अवसर पर *संभागीय प्रभारी श्री केदार नाथ अग्रवाल जी* ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, “हमारा लक्ष्य केवल सदस्यता बढ़ाना नहीं, बल्कि हर एक कोयला मजदूर को कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल दिलाना है। संभाग स्तर पर हम जल्द ही एक विशेष अभियान शुरू करेंगे ताकि जमीनी स्तर पर मजदूरों की शिकायतों का त्वरित निवारण हो सके।” उन्होंने आगे जोर दिया कि गेवरा, दीपका और कुसमुंडा की टीम को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा ताकि प्रबंधन तक मजदूरों की आवाज मजबूती से पहुंचे।

संबोधन के दौरान केंद्रीय अध्यक्ष श्री बजरंगी शाही ने सभी समितियों (सुरक्षा, कल्याण और वेलफेयर) के सदस्यों को मजदूरों के हितों के लिए सजग रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की ताकत कार्यकर्ताओं की एकजुटता में है और आने वाले समय में श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए और भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

The Duniyadari: *नगरपालिकाओं एवं त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी*

*11 मई से निर्वाचन की सूचना सहित अन्य गतिविधि होगी प्रारंभ* 

कोरबा 10 मई 2026/

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जून माह में प्रदेश में नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों का उप निर्वाचन की तिथि तय कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 मई से शुरू होने वाले निर्वाचन कार्यक्रम की समय सारणी संबंधित जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को प्रेषित की गई है। नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन तिथि की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के ऐसे क्षेत्र जहां चुनाव होना है, वहाँ तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।

जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 11 मई 2026 को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाना प्रारंभ होगा। 11 मई को ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा साथ ही स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र 18 मई तक लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 19 मई को की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापसी 21 मई तक की जा सकेगी। साथ ही उसी दिन नाम वापसी के बाद निर्वाचन हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा। प्रतीक आबंटन के तुरंत बाद 21 मई को ही निर्वाचन हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा। नगरी निकाय हेतु मतदान (यदि आवश्यक हुआ) 01 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा तथा मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 4 जून को रिटर्निंग आफिसर द्वारा की जायेगी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान (यदि आवश्यक हुआ) 01 जून को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे किया जायेगा। मतदान समाप्ति के बाद 01 जून को ही मतगणना, मतदान केन्द्रों पर की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो तहसील-खण्ड मुख्यालय पर 02 जून को प्रातः 9 बजे से मतगणना की जाएगी। सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा 04 जून 2026 को खंड मुख्यालय में सुबह 9 बजे से की जाएगी।

नगरीय निकाय के अंतर्गत पार्षद के एक पद और त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन अंतर्गत जनपद सदस्य के 03, सरपंच के एक एवं पंच के 30 सहित कुल 34 रिक्त पदों के लिए होगा चुनाव-

गौरतलब है कि जून माह में आयोजित होने वाले उप निर्वाचन में जिले में नगरीय निकाय के तहत नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 15 में पार्षद के एक पद ओैर त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन अंतर्गत जिले में कुल 34 रिक्त पदों हेतु चुनाव होगा। इसमें कोरबा जिले में जनपद पंचायत सदस्य के 03 पद, सरपंच के 01 पद और पंच के 30 रिक्त पदों में उप निर्वाचन किया जाएगा।

The Duniyadari: कोरबा- ऊर्जाधानी कोरबा के दर्री स्थित HTPS (हसदेव ताप विद्युत गृह) और DSPM (डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह) एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार मामला राख परिवहन और डंपिंग में कथित बड़े खेल का सामने आया है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली और ठेकेदारों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार को पर्यावरण विभाग की कार्रवाई के दौरान दो ट्रेलरों को रिसदा राखड़ डैम के पास पकड़ा गया, जहां कथित तौर पर नियमों के विरुद्ध राख डंप की जा रही थी।

सूत्रों के अनुसार, यह पूरा खेल लंबे समय से अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से संचालित हो रहा था। कागजों में राख को कटघोरा क्षेत्र की ओर भेजा जाना दर्शाया गया.

लेकिन वास्तविकता में उसे बालको क्षेत्र स्थित रिसदा राखड़ डैम में खपाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बंद पड़े राखड़ डैम में फिलिंग के नाम पर अनुमति लेने का प्रयास किया गया ताकि कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा सके।

इस पूरे मामले में हेम्स कॉरपोरेशन का नाम प्रमुखता से सामने आया है। पकड़ी गई गाड़ियां इसी कंपनी की बताई जा रही हैं। चर्चा यह भी है कि कार्रवाई के दौरान एक तीसरा ट्रेलर भी मौके से हटाया गया, जिसे लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। स्थानीय ट्रांसपोर्टरों और श्रमिकों के बीच यह बात आम है कि राख साइलो से लेकर डंपिंग स्थल तक हर स्तर पर “सेटिंग” का खेल चलता है और बिना संरक्षण के इतना बड़ा काम संभव नहीं है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी कंपनियों पर बार-बार आरोप लगने के बावजूद कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? लोगों का कहना है कि कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित रहती है। कुछ दिन शोर होता है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। यही कारण है कि ठेकेदारों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं।

पूर्व में भी शंकर इंजीनियरिंग द्वारा कथित तौर पर इसी प्रकार की गंभीर लापरवाही और गड़बड़ी किए जाने के आरोप लगे थे। आरोप है कि राखड़ डैम निर्माण और कार्यों में अनियमितता के कारण झाभू बांध को नुकसान पहुंचा, जिसका खामियाजा आज पूरा विभाग भुगत रहा है। वर्तमान में CSPGCL के दो यूनिट बंद होने की चर्चा है, जिससे प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपये तक के नुकसान की बात कही जा रही है।

अब सवाल यह उठ रहा है कि इस भारी नुकसान की जवाबदेही आखिर किसकी तय होगी? यदि ठेकेदारों की लापरवाही और कथित भ्रष्ट कार्यशैली के कारण सरकारी संपत्ति और उत्पादन प्रभावित हुआ है, तो उसकी भरपाई संबंधित ठेकेदारों से क्यों नहीं की जाती? जानकारों का मानना है कि जब तक आर्थिक वसूली और सख्त दंड की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे मामलों पर रोक लगना मुश्किल है।

लोगों के बीच यह चर्चा भी तेज है कि विभागीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत के बिना इतना बड़ा खेल संभव नहीं हो सकता। यही वजह है कि हर बार जांच और कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती दिखाई देती है।

अब देखने वाली बात होगी कि हेम्स कॉरपोरेशन और पूर्व में विवादों में रहे शंकर इंजीनियरिंग जैसे मामलों में विभाग वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई करता है या फिर एक बार फिर जांच और नोटिस की औपचारिकता निभाकर पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया जाएगा।