The Duniyadari: कोरबा : शहर के सबसे व्यस्त घंटाघर इलाके में अब पैदल चलना भी “लक्ज़री” होता जा रहा है। वजह? बिलासा ब्लड बैंक के पास निगम कॉम्प्लेक्स की सार्वजनिक सीढ़ियां अब सीढ़ियां कम और “चाय बार एक्सटेंशन ब्रांच” ज्यादा नजर आ रही हैं।

कभी आम लोगों के आने-जाने का रास्ता रही ये सीढ़ियां अब धीरे-धीरे “कब्जा विकास योजना” का जीता-जागता उदाहरण बन चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा कब्जा कर “सीढ़ियों को दुकान” में बदलने की कला का बेहतरीन नमूना है।

जनता पूछ रही है:

क्या अब नगर निगम “सीढ़ी चढ़ने” के लिए भी परमिशन देगा?

या फिर अगला कदम होगा—सड़क पर सोफा लगाकर “लिविंग रूम” खोल देना?

आस-पास के दुकानदार और रहवासी भी हैरान हैं कि आखिर ये “चाय बार की तरक्की” इतनी बेखौफ कैसे हो रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं इस अवैध कब्जे को कोई “ऊपर से आशीर्वाद” तो नहीं मिला हुआ है, क्योंकि आम आदमी अगर एक ईंट भी आगे रख दे, तो नोटिस तुरंत हाजिर हो जाता है।

नगर निगम की भूमिका पर तंज:

लगता है निगम का अमला इस मामले में “देखो, समझो… और अनदेखा करो” नीति पर काम कर रहा है। शायद फाइलें भी सीढ़ियों की तरह धीरे-धीरे ही आगे बढ़ती होंगी—या फिर कहीं उसी चाय बार में चाय के साथ ठंडी हो रही होंगी।

आखिरी बात:

जनता अब बस यही चाहती है कि सीढ़ियां फिर से सीढ़ियां बन जाएं, और रास्ता रास्ता ही रहे… दुकान नहीं।

लेकिन सवाल वही—

कार्रवाई होगी, या फिर अगली खबर में पूरा कॉम्प्लेक्स ही ‘मार्केट कॉम्प्लेक्स प्लस’ बन जाएगा? 🚧

The Duniyadari: कोरबा- नगर निगम कोरबा द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट पूरी तरह से निराशाजनक, जनविरोधी और केवल पुराने वादों की कॉपी-पेस्ट का दस्तावेज है। यह बजट न तो शहर के वास्तविक विकास की दिशा दिखाता है और न ही आम जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान का कोई ठोस खाका प्रस्तुत करता है।

पूर्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि पिछले बजट में किए गए अधिकांश वादे आज तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए वार्ड स्तर पर अंतिम संस्कार हेतु लकड़ी उपलब्ध कराने की घोषणा केवल कागजों तक सीमित रह गई। छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वादा भी पूरी तरह से अधूरा है।

उन्होंने आगे कहा कि शहर के 67 वार्डों में पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट की बदहाल स्थिति से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस गंभीर समस्या पर बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बजाय निगम प्रशासन उन योजनाओं का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आती हैं, जैसे किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये मासिक सहायता, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रामलला दर्शन। यह जनता को गुमराह करने का स्पष्ट प्रयास है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम को शहर के विकास जैसे उद्यान, गार्डन, सामुदायिक भवन, और स्थानीय व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इन विषयों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। पूर्व में कांग्रेस शासनकाल में विकसित परिसंपत्तियों को अब निजी एजेंसियों को लीज पर देकर उनका व्यावसायीकरण किया जा रहा है, जिससे जनता को लाभ नहीं बल्कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है।

उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सभी कार्य आउटसोर्स एजेंसियों को ही सौंपे जा रहे हैं, तो निगम के पास उपलब्ध संसाधनों और कर्मचारियों का औचित्य क्या है? बुधवारी बाजार को भी निजी हाथों में देने का प्रयास किया गया, जिससे छोटे सब्जी विक्रेताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता। कांग्रेस के विरोध के बाद इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा, जो यह दर्शाता है कि निगम की नीतियां जनविरोधी हैं।

अंत में जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि यह बजट केवल दिखावे और आत्मप्रशंसा का दस्तावेज है, जिसमें जनता के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करेगी और जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी।

The Duniyadari: माँ भवानी मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की सेवा हेतु किया गया आयोजन

कोरबा-

पावन चैत्र नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर धीवर समाज ट्रस्ट, कोरबा द्वारा माँ भवानी मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए शीतल शरबत एवं चना भोग वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम श्रद्धा, भक्ति एवं सेवा भावना के साथ संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का सर्वप्रथम ट्रस्ट के संरक्षक महोदय द्वारा माता रानी की विधिवत पूजा-अर्चना कर शीतल शरबत एवं चना भोग वितरण का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा तथा श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया।

इस सेवा कार्य में ट्रस्ट के सभी सदस्यों की सराहनीय सहभागिता रही। कार्यक्रम में विशेष रूप से ट्रस्ट के संरक्षक आदरणीय छतरामभीष्म जी, अध्यक्ष राजेश धीवर जी, सचिव लक्ष्मी जलतारे जी, सह-सचिव कोमल जलतारे जी, मीडिया प्रभारी विजय धीवर जी, कार्यकारिणी सदस्य दीपक धीवर जी विजय धीवर जी राजा जलतारे जी , भानु जलतारे जी, वेद प्रकाश धीवर जी, गणेशराम धीवर जी, मनीष भीष्म जी,महिला कार्यकारिणी सदस्य यामिनी धीवर जी, शारदा जलतारे जी, रेवती जलतारे जी, नव्या जलतारे, निधि जलतारे की विशेष उपस्थिति रही।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि माता रानी के पावन चैत्र नवरात्रि पर्व पर इस प्रकार के धार्मिक एवं सेवा कार्य समाज में आस्था, एकता, सहयोग और जनसेवा की भावना को सुदृढ़ करते हैं।

अंत में सभी ने माता रानी से समाज की सुख-समृद्धि, उन्नति एवं कल्याण की कामना की।

जय माता दी।

The Duniyadari: *खाते में राशि अंतरण के साथ हितग्राहियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद*

*कोरबा जिले के हितग्राहियों के खाते में अंतरित हुई राशि*

कोरबा, 25 मार्च 2026/

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित राज्यस्तरीय राशि वितरण कार्यक्रम बलौदाबाजार में हितग्राहियों के बैंक खातों में सहायता राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशभर के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से योजना के लाभ तथा उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी प्राप्त की।

शासन के निर्देशानुसार कोरबा जिले के तहसील पोड़ी उपरोड़ा में योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु तहसील स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पूजा एवं राजगीत के साथ किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। स्वागत उद्बोधन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्री मनोज कुमार बंजारे द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने उद्बोधन दिया तथा हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

मुख्य अतिथि श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, विधायक पालीदृतानाखार, ने कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूरों एवं उनके परिवारों की आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है।

विशिष्ट अतिथि डॉ. पवन सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत कोरबा, ने कहा कि राज्य शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की तरह यह योजना भी भूमिहीन कृषक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

योजना के तहत पात्र परिवार के मुखिया को प्रतिवर्ष रूपये 10 हजार की एकमुश्त राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

कोरबा जिले में कुल 10 हजार 081 हितग्राही पंजीकृत हैं, जिनमें 9,923 ग्रामीण एवं 158 नगरीय क्षेत्र के हितग्राही शामिल हैं। विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा के 1,853 हितग्राहियों को आज के कार्यक्रम में राशि का लाभ प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में श्रीमती माधुरी देवी ठाकुर, अध्यक्ष जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा,  विनय देवांगन तहसीलदार,  जयप्रकाश डड़सेना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,  सुमन मानिकपुरी नायब तहसीलदार, जनप्रतिनिधि, हितग्राही तथा किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

The Duniyadari: कोरबा 25 मार्च 2025/

नगर पालिका निगम क्षेत्र के सेमीपाली-जमनीपाली, कोरबा के निवासी 32 वर्षीय सूरज कुमार जन्म से ही 100 प्रतिशत अस्थि-बाधित दिव्यांगता के बावजूद हिम्मत नहीं हारे। दो पैरों से पूर्णतः दिव्यांग होने के कारण उनका हर दिन संघर्ष और तकलीफ़ों से भरा था। चलना-फिरना, दैनिक कार्यों को करना, बाहर जाना-हर कदम पर मुश्किलें उनका जीवन बोझिल बना देती थीं। फिर भी जीवन को आगे बढ़ाने की उनकी इच्छाशक्ति कभी कमजोर नहीं हुई। बेहतर सहारे की तलाश में 14 मार्च 2026 को वे लोक अदालत में उपस्थित हुए और मोट्राईज़्ड ट्राईसाइकिल की मांग रखी।

छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग ने उनकी आवश्यकता को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत उसी दिन मोट्राईज़्ड ट्राईसाइकिल स्वीकृत कर प्रदान की। यह महत्वपूर्ण सहयोग उप-संचालक एवं श्रीमती भुनेश्वरी तिवारी (एम.आर.ए.) द्वारा निःशुल्क दिया गया। मोट्राईज़्ड ट्राईसाइकिल जैसे ही श्री सूरज कुमार को मिली, उनके जीवन में मानो नई रोशनी फैल गई। पहले जहां हर कदम संघर्ष था, वहीं अब गतिशीलता, आत्मविश्वास और उत्साह का नया अध्याय शुरू हुआ।

ट्राईसाइकिल मिलने के बाद उनकी मुस्कान और जीवन की चमक सब कुछ बयां कर रही थी। स्वयं श्री सूरज कुमार के शब्दों में “अब मैं मोट्राईज़्ड ट्राईसाइकिल की मदद से अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकूंगा। स्व-रोज़गार कर आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर जीवन जी सकूंगा।“ आज श्री सूरज कुमार अपनी नई ट्राईसाइकिल के साथ न केवल स्वतंत्र रूप से चल-फिर पा रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।

यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि उनके जीवन में आत्मसम्मान, संभावना और नई शुरुआत का प्रतीक बन गया है.

*उद्यमिता जागरूकता शिविर का आयोजन*

कोरबा 25 मार्च 2026/

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कोरबा द्वारा स्थानीय एक होटल में उद्यमिता जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं एवं इच्छुक उद्यमियों को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को विशेष रूप से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में व्यापक जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने उपस्थित युवाओं को बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से वे किस प्रकार अपना स्वयं का उद्योग या व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं तथा सरकार द्वारा उपलब्ध सब्सिडी एवं वित्तीय सहायता का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत बैंक ऋण, सब्सिडी प्रक्रिया, पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी विस्तारपूर्वक प्रदान की गई। वहीं पीएमएफएमई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उपलब्ध सहायता, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहयोग की रूपरेखा सरल एवं सहज भाषा में समझाई गई। शिविर में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम ने युवाओं में स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाई तथा उन्हें अपने व्यवसाय की संभावनाओं को मूर्त रूप देने हेतु प्रोत्साहित किया।

The Duniyadari: कोरबा 25 मार्च 2026/

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, द्वारा जिप्सा कॉलेज, टी.पी. नगर, कोरबा में आरएएमपी योजना के अंतर्गत “स्टार्टअप छत्तीसगढ़” विषय पर जागरूकता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा स्टार्टअप की अवधारणा, नवीन व्यावसायिक विचारों के विकास, इन्क्यूबेशन, फंडिंग तथा मार्केटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ सरल एवं व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुत की गईं। प्रतिभागियों को यह बताया गया कि किस प्रकार वे अपने नवाचार को व्यवसाय में परिवर्तित कर सकते हैं और शासन द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से अपने विचार एवं जिज्ञासाएँ साझा कीं।

कार्यक्रम के दौरान सुश्री चंचल श्रीवास्तव, प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, ने स्टार्टअप छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी, मार्गदर्शन, सुविधाएँ एवं स्टार्टअप पंजीयन की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

The Duniyadari: *वर्ष 2025-26 में 26 हजार 320 लायसेंस बने*

कोरबा 25 मार्च 2026/

छत्तीसगढ़ शासन की “तुंहर सरकार तुंहर द्वार“ योजना के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही घर पहुँच सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को सुगम और सरल बना दिया है। प्रदेश सरकार की इस मंशा को आगे बढ़ाते हुए परिवहन विभाग द्वारा कुशल और समयबद्ध तरीके से स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) सीधे आवेदकों के घर के पते पर पहुँचाए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

इस योजना के क्रियान्वयन से परिवहन प्रणाली में न केवल सुधार हुआ है, बल्कि नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। वाहन स्वामियों को अब आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं। शासन का यह कदम सुरक्षित और सीमित गति से वाहन चलाने के साथ-साथ पर्यावरण नियमों के अनुपालन के प्रति भी नागरिकों को प्रोत्साहित कर रहा है। सड़क सुरक्षा के प्रति सजगता बढ़ाने और यातायात संकेतों के पालन को अनिवार्य बनाने की दिशा में यह सेवा एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई है।

परिवहन अधिकारी श्री विवेक सिन्हा ने बताया कि कोरबा जिले में इस योजना के सफल संचालन के परिणाम आंकड़ों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 52,076 दस्तावेजों का वितरण किया गया था, जिसमें 27,253 पंजीकरण प्रमाणपत्र और 24,823 ड्राइविंग लाइसेंस शामिल थे। वहीं, आगामी वर्ष 2025-26 में सेवाओं की गति में और अधिक वृद्धि देखी गई है। इस वर्ष अब तक कुल 58,850 दस्तावेज वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें 32,530 पंजीकरण प्रमाणपत्र और 26,320 ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। जिला परिवहन अधिकारी कोरबा के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि यह योजना जनता के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है और परिवहन सेवाओं तक पहुँच को अधिक सुगम बना रही है।