The Duniyadari: कोरबा : शहर के सबसे व्यस्त घंटाघर इलाके में अब पैदल चलना भी “लक्ज़री” होता जा रहा है। वजह? बिलासा ब्लड बैंक के पास निगम कॉम्प्लेक्स की सार्वजनिक सीढ़ियां अब सीढ़ियां कम और “चाय बार एक्सटेंशन ब्रांच” ज्यादा नजर आ रही हैं।

कभी आम लोगों के आने-जाने का रास्ता रही ये सीढ़ियां अब धीरे-धीरे “कब्जा विकास योजना” का जीता-जागता उदाहरण बन चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा कब्जा कर “सीढ़ियों को दुकान” में बदलने की कला का बेहतरीन नमूना है।

जनता पूछ रही है:

क्या अब नगर निगम “सीढ़ी चढ़ने” के लिए भी परमिशन देगा?

या फिर अगला कदम होगा—सड़क पर सोफा लगाकर “लिविंग रूम” खोल देना?

आस-पास के दुकानदार और रहवासी भी हैरान हैं कि आखिर ये “चाय बार की तरक्की” इतनी बेखौफ कैसे हो रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं इस अवैध कब्जे को कोई “ऊपर से आशीर्वाद” तो नहीं मिला हुआ है, क्योंकि आम आदमी अगर एक ईंट भी आगे रख दे, तो नोटिस तुरंत हाजिर हो जाता है।

नगर निगम की भूमिका पर तंज:

लगता है निगम का अमला इस मामले में “देखो, समझो… और अनदेखा करो” नीति पर काम कर रहा है। शायद फाइलें भी सीढ़ियों की तरह धीरे-धीरे ही आगे बढ़ती होंगी—या फिर कहीं उसी चाय बार में चाय के साथ ठंडी हो रही होंगी।

आखिरी बात:

जनता अब बस यही चाहती है कि सीढ़ियां फिर से सीढ़ियां बन जाएं, और रास्ता रास्ता ही रहे… दुकान नहीं।

लेकिन सवाल वही—

कार्रवाई होगी, या फिर अगली खबर में पूरा कॉम्प्लेक्स ही ‘मार्केट कॉम्प्लेक्स प्लस’ बन जाएगा? 🚧

The Duniyadari: कोरबा- नगर निगम कोरबा द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट पूरी तरह से निराशाजनक, जनविरोधी और केवल पुराने वादों की कॉपी-पेस्ट का दस्तावेज है। यह बजट न तो शहर के वास्तविक विकास की दिशा दिखाता है और न ही आम जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान का कोई ठोस खाका प्रस्तुत करता है।

पूर्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि पिछले बजट में किए गए अधिकांश वादे आज तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए वार्ड स्तर पर अंतिम संस्कार हेतु लकड़ी उपलब्ध कराने की घोषणा केवल कागजों तक सीमित रह गई। छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वादा भी पूरी तरह से अधूरा है।

उन्होंने आगे कहा कि शहर के 67 वार्डों में पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट की बदहाल स्थिति से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस गंभीर समस्या पर बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बजाय निगम प्रशासन उन योजनाओं का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आती हैं, जैसे किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये मासिक सहायता, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रामलला दर्शन। यह जनता को गुमराह करने का स्पष्ट प्रयास है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम को शहर के विकास जैसे उद्यान, गार्डन, सामुदायिक भवन, और स्थानीय व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इन विषयों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। पूर्व में कांग्रेस शासनकाल में विकसित परिसंपत्तियों को अब निजी एजेंसियों को लीज पर देकर उनका व्यावसायीकरण किया जा रहा है, जिससे जनता को लाभ नहीं बल्कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है।

उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सभी कार्य आउटसोर्स एजेंसियों को ही सौंपे जा रहे हैं, तो निगम के पास उपलब्ध संसाधनों और कर्मचारियों का औचित्य क्या है? बुधवारी बाजार को भी निजी हाथों में देने का प्रयास किया गया, जिससे छोटे सब्जी विक्रेताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता। कांग्रेस के विरोध के बाद इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा, जो यह दर्शाता है कि निगम की नीतियां जनविरोधी हैं।

अंत में जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि यह बजट केवल दिखावे और आत्मप्रशंसा का दस्तावेज है, जिसमें जनता के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करेगी और जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी।