The Duniyadari: छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों कोरबा एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह बनीं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सरोज पांडेय, जिनके द्वारा आयोजित ‘बचपन की टिकट’ कार्यक्रम ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। आयोजन को भले ही सामाजिक और सांस्कृतिक बताया गया, लेकिन इसके पीछे के राजनीतिक संकेतों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

सांस्कृतिक आयोजन में दिखी सियासी सक्रियता

शहर के अशोक वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं शामिल हुईं। पारंपरिक खेल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और उत्साह से भरा माहौल कार्यक्रम को सामाजिक रंग दे रहा था, लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने इसे राजनीतिक रूप भी दे दिया।

कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री लखनलाल देवांगन की मौजूदगी के साथ ही कोरबा और बिलासपुर की महापौरों तथा भाजपा संगठन के पदाधिकारियों की भागीदारी ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी।

गैर-राजनीतिक दावे पर उठे सवाल

हालांकि सरोज पांडेय ने इसे गैर-राजनीतिक कार्यक्रम बताया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आयोजन आगामी चुनावों की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी और स्थानीय स्तर पर संगठन की सक्रियता को जनसंपर्क अभियान के तौर पर देखा जा रहा है।

टिकट की दौड़ में बढ़ी हलचल

कार्यक्रम के बाद भाजपा के भीतर संभावित टिकट दावेदारों में हलचल तेज हो गई है। कई नेताओं को लगने लगा है कि इस तरह के आयोजन के जरिए जनाधार मजबूत करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। ‘बचपन की टिकट’ नाम भले ही सरल लगे, लेकिन इसके पीछे छिपे राजनीतिक संकेतों ने कई समीकरणों को बदलने की चर्चा को जन्म दे दिया है।

संकेतों में छिपी चुनावी तैयारी

भारतीय राजनीति में अक्सर बड़े संदेश सीधे नहीं दिए जाते, बल्कि आयोजनों और गतिविधियों के माध्यम से सामने आते हैं। कोरबा का यह कार्यक्रम भी इसी दिशा में एक संकेत माना जा रहा है कि चुनावी तैयारी धीरे-धीरे तेज हो रही है और राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है।

The Duniyadari: कोरबा- पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने राज्य सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों पर ₹1500 वार्षिक शुल्क लगाए जाने के निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए इसे पूरी तरह गरीब विरोधी एवं जनविरोधी फैसला बताया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2019 से कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के गरीब, वंचित एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को उच्चस्तरीय अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वामी आत्मानंद विद्यालय योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत आज प्रदेशभर में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम सहित लगभग 751 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, गणवेश, पुस्तकें एवं अन्य अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती रही है।

Aatmanand School

उन्होंने कहा कि आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश हेतु हमेशा से अधिक मांग रही है, जिसके चलते लॉटरी प्रणाली अपनाई जाती है। यह इस योजना की सफलता और जनता के भरोसे का प्रमाण है। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा शुल्क लागू करने का निर्णय इस सफल मॉडल को कमजोर करने का प्रयास है।

श्री अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम सीधे-सीधे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों ऐसे परिवार हैं, जिनके लिए ₹1500 वार्षिक शुल्क भी देना कठिन है। इससे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से निकालने को मजबूर हो सकते हैं, जिससे योजना का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि आत्मानंद विद्यालयों की सबसे बड़ी विशेषता ही यह रही है कि यहां बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। शुल्क लगाने का निर्णय इस पूरी व्यवस्था पर कुठाराघात है।

श्री जयसिंह अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस जनविरोधी निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए तथा पूर्व की भांति आत्मानंद स्कूलों में पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था बहाल की जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र ही यह निर्णय वापस नहीं लेती है, तो कांग्रेस पार्टी अभिभावकों और छात्रों के साथ मिलकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

सुरेश कुमार अग्रवाल

कार्यालय महामंत्री

कोरबा जिला कांग्रेस कार्यालय