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पंचायती राज संगठन को और सशक्त बनाने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की हुई नियुक्ति

The Duniyadari: पंचायती राज संगठन को और सशक्त बनाने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की हुई नियुक्ति।

शिबली मेराज खान को मिली कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की नवीन ज़िम्मेदारी।

बिलासपुर शहर का बढ़ा गौरव

मेराज खान बनाए गए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष

09/04/2026: अखिल भारतीय कोंग्रेस कमेटी के लेटर हेड पर पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील पवार के अधोहस्ताक्षर से जारी नियुक्ति पत्र में बिलासपुर शहर के कोंग्रेस नेता और प्रदेश कोंग्रेस के सचिव को पंचायती राज संगठन का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए युवा कोंग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रदेश महासचिव तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कार्य कर प्रदेश कोंग्रेस,पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कोंग्रेस के विभिन्न पदों पर आसीन रहे मेराज खान को संगठन में पकड़ और अच्छी समझ के कारण सम्भवतःनेतृत्व ने इस युवा नेता को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी।

 

इस नियुक्ति से समस्त कोंग्रेसजन – युवा कोंग्रेस – एनएसयूआई परिवार में हर्ष व्याप्त है,पंचायती राज संगठन में अब शहरी क्षेत्र में भी संगठन का विस्तार किया जाना है इसी तारतम्य में नगरीय परिक्षेत्र में गठन एवं शहरों में नए नेतृत्व का सृजन करने कि महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी भी नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शिबली मेराज खान को दी गयी है।

आगामी समय में कोंग्रेस विचारधारा के निष्ठावान कोंग्रेस जनों को नगर संगठन के माध्यम से नियुक्त कर पंचायती राज संगठन नगर इकाई में जोड़ा जाएगा।

नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शिबली मेराज खान ने बताया कि गांधी जी की सोच स्वराज की परिकल्पना और सत्ता का विकेंद्रीकरण जिसे स्व.राजीव गांधी के प्रयासों से पंचायती राज संगठन के माध्यम से मूर्त रूप देने का कार्य देश में लागू हुआ।समविधान के 73वे संशोधन के माध्यम से ग्रामीण भारत हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था एवं एवं 74वे समविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय निकाय क्षेत्रों में पालिका – निगम और परिषद के माध्यम से निकायों का गठन कर उन्हें समवैधानिक अधिकारों से परिपूर्ण निकाय निर्मित किया गया जिसकारण शहरी क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीक़े से व्यवस्थित रूप से विकसित करने में सहायक प्रदर्शित हुआ,देश के आम नागरिकों के लिए समविधान में निहित पानी बिजली एवं मूल भूत सुविधाओं की व्यवस्था सुचारु रूप से लागू करने उसके क्रियान्वयन में नगरीय निकाय के ये तंत्र असरदार साबित हुए।स्व.राजीव जी के प्रयास से देश में लागू हुए पंचायती राज व्यवस्था को दिशा देने उसके कार्यों को जन जन तक पहुँचाने और उसमें हो रही अनियमितता के विरुद्ध संघर्ष करने बने इस पंचायती राज संगठन के माध्यम से आम

जनमानस तक पहुँच कर इसका और विस्तार किया जाएगा।

 

संगठन के कार्यों को गति देने एवं सभी वर्गों की हिस्सेदारी सुनिस्चित करने शिबली मेराज खान एवं श्रीमती गीता महानंद को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।नियुक्ति आदेश आने के उपरांत छत्तीसगढ़ प्रदेश कोंग्रेस के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज,युवा कोंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष श्री आकाश शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बधाई प्रेषित की,इस नियुक्ति से समस्त कोंग्रेसजनो में हर्ष व्याप्त है।

इस नवीन ज़िम्मेदारी के लिए नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शिबली मेराज खान ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया साथ ही राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील पवाँर,प्रदेश प्रभारी द्वय श्री अमित गुप्ता सुश्री सीमा बागरी जी प्रदेशाध्यक्ष श्री महेंद्र नेताम जी पंचायती राज संगठन के समस्त सम्मांनित साथी प्रदेश के सभी सम्मानित नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए ये विश्वास दिलाया की संगठन में सभी को साथ लेकर चलते हुए एक सशक्त,मनौतावादी,समविधान सूचक,समरसता और सामाजिक न्याय हेतु कार्य करने प्रतिबद्ध संगठन का निर्माण किया जाएगा जो आगामी समय में जनता की एक मुखर आवाज़ बनेगी।

खाद्य विभाग की कार्रवाई : .अनधिकृत गैस सिलेंडर भंडारण पकड़ा गया, कुल 20 सिलेंडर जप्त

The Duniyadari: कोरबा, 10 अप्रैल 2026/

खाद्य विभाग की टीम ने आज जिले में दो अलग-अलग स्थानों पर की गई आकस्मिक जांच के दौरान बड़ी अनियमितताएँ पकड़ीं। ग्राम पंचायत फरस्वानी स्थित सोनी टेंट हाउस की जांच में 08 घरेलू एलपीजी सिलेंडर एवं 01 वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर अनधिकृत रूप से संग्रहित पाए गए। नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल 09 सिलेंडरों की जप्ती की गई तथा उन्हें उमरेली इंडेन गैस वितरक की अभिरक्षा में सुरक्षित सुपुर्द किया गया।

इसी प्रकार, ग्राम पंचायत बीरतराई (विकासखंड करतला) में श्री संजय कुमार साहू के निवास पर की गई आकस्मिक जांच में 11 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए। घरेलू गैस सिलेंडरों के वैध संधारण से संबंधित कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खाद्य विभाग ने सभी 11 सिलेंडरों को जप्त कर समीपस्थ गैस वितरक एच.पी. उरगा की अभिरक्षा में सुपुर्द किया।

खाद्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अनधिकृत भंडारण एक दंडनीय अपराध है तथा ऐसी अनियमितताओं पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

KORBA Placement Camp: जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेन्ट कैम्प 13 अप्रैल को

The Duniyadari: कोरबा 10 अपै्रल 2026/

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोरबा में प्लेसमेन्ट कैम्प का आयोजन 13 अपै्रल को किया जा रहा है। जिसमें निम्नांकित नियोजक- परिश्रम ह्यूमन रिसोर्स कोरबा एवं आई टी एम एडुटेक ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड कोरबा द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।

रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है – इलेक्ट्रिक मीटर टेक्निशियन – 50, सेल्स मनैजर – 78, योग्यता – स्नातक, आई.टी.आई. आयुसीमा- 18-35 वर्ष तक एवं वेतनमान रूपये – 15,000 से 30,000 तक नियोजक द्वारा निर्धारित किया गया है।

प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होने हेतु वेबसाईट www.erojgar.cg.gov.in मेंं आवेदक का रोजगार पंजीयन आवश्यक है। साथ ही इच्छुक रिक्त पदों को चयन करें। जिन आवेदकों ने रोजगार पंजीयन नहीं किया है वे वेबसाईट www.erojgar.cg.gov.in में अपना पंजीयन करवा सकते हैं। प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होने हेतु अपना समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साईज फोटो रोजगार पंजीयन, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थल में उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोरबा के दूरभाष नंबर 07759-222069 में संपर्क कर सकते हैं एवं रोजगार कार्यालय के टेलीग्राम ग्रुप- https://shorturl.at/an8XJ से जुड़ सकते हैं।

महतारी वंदन योजना में मुफ्त e-KYC के नाम पर वसूली, मिशन रोड के चॉइस सेंटर पर उठे सवाल

The Duniyadari: कोरबा में महतारी वंदन योजना के तहत नि:शुल्क e-KYC प्रक्रिया के बावजूद महिलाओं से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। शहर के वार्ड नंबर 01 मिशन रोड स्थित एक चॉइस सेंटर में महिलाओं से 50 रुपये लिए जाने की शिकायत ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बताया जा रहा है कि संबंधित चॉइस सेंटर (CSC ID 618353390012) में e-KYC कराने पहुंचने वाली महिलाओं से निर्धारित नियमों के विपरीत शुल्क लिया जा रहा है। जबकि योजना के तहत सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि e-KYC की प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क होगी। इसके बावजूद संचालक द्वारा खुलेआम पैसे लेने का आरोप लगाया गया है।

मामले से जुड़े वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें महिलाओं से पैसे लिए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि निजी परिसर में संचालित इस केंद्र में जरूरतमंद महिलाओं को मजबूरी में राशि चुकानी पड़ रही है। इससे योजना के क्रियान्वयन और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रशासनिक निगरानी पर उठे सवाल

सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन के बावजूद इस तरह की वसूली होना निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो अन्य केंद्रों पर भी इसी तरह की अनियमितताएं बढ़ सकती हैं।

यह मामला सिर्फ अवैध वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के अधिकारों से भी जुड़ा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत को गंभीरता से लेकर जांच करता है या मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाता है।

पाली विकासखंड में कलेक्टर का औचक निरीक्षण, गुणवत्ता में कमी पर अधिकारियों को फटकार

The Duniyadari: कोरबा जिले के पाली विकासखंड में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का कलेक्टर कुणाल दुदावत ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कार्यों में गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर ने सभी निर्माणाधीन भवनों में तकनीकी स्वीकृति (टीएस) के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही दोषपूर्ण कार्यों को तत्काल सुधारने, श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और निर्धारित समयसीमा में निर्माण पूर्ण करने को कहा।

ग्राम पंचायत लाफा में डीएमएफ मद से बन रहे चिकित्सक आवास के निरीक्षण के दौरान दरवाजे, प्लंबिंग और सेनेटरी फिटिंग्स मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए अमानक दरवाजों को हटाकर नए लगाने के निर्देश दिए। भवन में सीपेज और खराब पुताई मिलने पर भी उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीसी रोड और बोरवेल निर्माण कराने को कहा।

जेमरा में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में खामियां मिलने पर ढलाई कार्य को तोड़कर पुनः कराने के निर्देश दिए गए। वहीं धौराभांठा में आंगनबाड़ी भवन निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने को कहा गया। बच्चों की सुविधा के अनुरूप खिड़कियां लगाने तथा जर्जर भवन हटाने के निर्देश भी दिए गए।

पाली कॉलेज में निर्माणाधीन कॉन्फ्रेंस हॉल की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया।

इसके अतिरिक्त माखनपुर से जूनापारा तक पीएम जनमन सड़क और चैतुरगढ़ मार्ग चौड़ीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम रोहित सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

वार्डवासियों की मांग पर गार्डन का सौंदर्यीकरण शुरू, पार्षद तरुण राठौर ने किया भूमि पूजन

The Duniyadari: KORBA: वार्ड के अवाला गार्डन की स्थिति काफी समय से खराब थी। आज दिनांक 10/04/2026 को वार्डवासियों की मांग पर आज गार्डन के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार/सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ किया गया।

इस अवसर पर बालको मंडल अध्यक्ष श्री दिलेंद्र यादव, किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री आर. ए. नारायण, बूथ अध्यक्ष श्री निखिल मित्तल, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती अर्चना रूंहिजा, श्री कृष्णा सोनी जी, श्री राजेश सोनी जी, वार्ड के गणमान्य नागरिकों एवं युवा साथियों की उपस्थिति में भूमि पूजन संपन्न हुआ।

वार्ड में तेज गति से विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं। कुछ अन्य समस्याएं भी सामने आई हैं, जिनके संबंध में संबंधित अधिकारियों को पत्र देकर अवगत कराया गया है। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी, उन कार्यों को भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से वार्ड के विकास का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

*आपका पार्षद*

*तरुण राठौर*

*वार्ड क्र 39*

मरीज़ों से की बातचीत, एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर उपलब्ध कराने का आश्वासन- कलेक्टर

The Duniyadari: *कलेक्टर ने किया चैतमा स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण*

कोरबा, 10 अप्रैल 2026/

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत चैतमा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध ओपीडी सेवाओं, मरीज़ों के पंजीयन, उपचार एवं दवाइयों की उपलब्धता, लैब तथा प्रसव सुविधा की विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद वे वार्ड में पहुँचे और वहाँ भर्ती मरीज़ों से उपचार व्यवस्था के विषय में बातचीत की।

कलेक्टर ने वार्ड में भर्ती मरीज़ों के रिकॉर्ड और उपचार पर्ची की जाँच कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में अलग-अलग कमरों में संचालित हो रही ओपीडी सेवाओं को सुव्यवस्थित करते हुए प्रवेश द्वार के समीप उपलब्ध कक्ष में संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि मरीज़ों को बेहतर सुविधा मिल सके।

 

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने होम्योपैथी उपचार सेवाओं का अधिकाधिक लाभ मरीज़ों तक पहुँचाने के निर्देश दिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की बेहतर स्वास्थ्य जाँच सुनिश्चित करने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध एम्बुलेंस के सुचारू संचालन हेतु वाहन चालक की तत्काल व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने शुगर जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश बीएमओ को दिए।

रिश्वत लेते पकड़ा गया लिपिक दोषी, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

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The Duniyadari: सरगुजा- भ्रष्टाचार के एक मामले में सरगुजा की विशेष अदालत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लिपिक को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ममता पटेल की अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।

प्रकरण वर्ष 2020 में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा की गई ट्रैप कार्रवाई से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, बतौली ब्लॉक के मिडिल स्कूल घोघरा के सेवानिवृत्त हेडमास्टर बरनावास मिंज को सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नकदीकरण और सातवें वेतनमान के एरियर सहित करीब सात लाख रुपये प्राप्त होने थे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बीईओ कार्यालय के लिपिक प्रमोद गुप्ता से संपर्क किया।

आरोप है कि आरोपी लिपिक ने पहले बिल तैयार करने के नाम पर पांच हजार रुपये की रिश्वत ली। इसके बाद उसने कोषालय में बिल जमा कराने के लिए अतिरिक्त दस हजार रुपये की मांग की और राशि जारी करने के लिए दबाव बनाया। लगातार परेशान किए जाने पर सेवानिवृत्त शिक्षक ने एसीबी से शिकायत की।

शिकायत के बाद एसीबी ने योजना बनाकर 30 दिसंबर 2020 को बतौली स्थित बीईओ कार्यालय में ट्रैप कार्रवाई की।

इस दौरान आरोपी प्रमोद गुप्ता को दस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया और तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है।

इस निर्णय के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि मामला एक सेवानिवृत्त शिक्षक से जुड़ा था, जिन्हें अपने ही हक की राशि पाने के लिए रिश्वत देने को मजबूर होना पड़ा।

अवैध खनन पर सख्ती, 612 मामलों में 1.74 करोड़ की वसूली, 200 ट्रैक्टर रेत नदी में लौटाई

The Duniyadari: जांजगीर- जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया हुआ है।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है।

इस अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 612 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1 करोड़ 74 लाख 19 हजार 220 रुपये की राशि वसूल कर शासन के खनिज मद में जमा कराई गई है।

प्रशासन ने अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बार-बार अवैध गतिविधियों में पकड़े जाने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ को भी निर्देशित किया गया है। साथ ही जब्त की गई अवैध रेत को संबंधित वाहनों से पुनः नदी में डलवाने की कार्रवाई भी की जा रही है।

खनिज विभाग के अनुसार, अवैध खनिज गतिविधियों में शामिल लोगों पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज संसाधनों के संरक्षण और राजस्व हानि रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

पिछले दो महीनों में भी प्रशासन ने सघन अभियान चलाकर 50 प्रकरण दर्ज किए हैं। इन मामलों में 16 लाख 73 हजार 176 रुपये की वसूली की गई है। अधिकारियों ने बताया कि आगे भी अवैध खनन के खिलाफ नियमित निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।

इसी क्रम में ग्राम नवापारा में संयुक्त टीम ने अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। जांच के दौरान नदी किनारे डंप की गई लगभग 200 ट्रैक्टर रेत को वापस नदी में डलवाया गया।

इसके अलावा अवैध परिवहन में संलिप्त दो हाईवा वाहनों को जब्त कर पुलिस लाइन में रखा गया है। संबंधित प्रकरण में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(ख) के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन, भंडारण और परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 87 चालकों पर 9.65 लाख का जुर्माना

The Duniyadari: केसीजी- सड़क सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। हाल ही में चलाए गए विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 87 वाहन चालकों को न्यायालय ने कुल 9 लाख 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

पुलिस ने इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहां आरोपियों पर आर्थिक दंड लगाया गया। इसके साथ ही कई मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

पुलिस द्वारा अप्रैल 2026 के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी व्यापक कार्रवाई की गई।

इस दौरान मोटरसाइकिल पर तीन सवारी बैठाकर चलने के 258 मामलों में 77,400 रुपये का चालान काटा गया। बिना नंबर प्लेट के 134 वाहनों से 40,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले 36 लोगों से 18,000 रुपये और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 17 चालकों से 8,500 रुपये का समन शुल्क लिया गया।

इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के 2 मामलों में 600 रुपये, मालवाहक वाहनों में यात्रियों को बैठाने के 5 मामलों में 1,500 रुपये, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के 1 मामले में 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं प्रेशर हॉर्न के 29 मामलों में 8,700 रुपये और अन्य यातायात उल्लंघनों के 83 मामलों में 24,900 रुपये की वसूली की गई।

इस तरह कुल 665 मामलों में 2 लाख 14 हजार 200 रुपये का समन शुल्क वसूला गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

विशेष रूप से शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में दुर्घटनाओं का खतरा अधिक रहता है।

जिला पुलिस ने बताया कि छह मामलों में लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।

साथ ही जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।